मुंबई, दि. 09 (पीसीबी) : साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याच्या प्रतीक्षेत सर्व स्थानिक नेते आहेत. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यावर असलेल्या निर्बंधांसंदर्भात समाधानकारक कारण नसेल तर निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात येतील, अशी महत्वपूर्ण टिपण्णी एका सुनावणीत केली. त्यामुळे निवडणुका लवकर होतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे, असे असतानाच महाविकास आघाडीच्या एका नेत्याने निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि नगरपालिकेच्या निवडणुका कधी कोरोनाच्या संसर्गामुळे, तर कधी ओबीसी आरक्षणाच्या कारणामुळे घेण्यात आल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही यावर सुद्धा बरीच चर्चा झाली. कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आल्यानंतर राज्यात काही ठिकाणी एकदा तर कुठे दोनदा, तीनदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्यात आली होती. मात्र आज देखील राज्यात एकही महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली नाही. तेथील सगळा कारभार अद्यापही प्रशासकांच्या हाती आहे.
राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यासंदर्भात संकेत दिले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात, अशी आम्हालाही अपेक्षा आहे. सदृढ लोकशाहीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न होणं हे अत्यंत चुकीचं आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले होते.
आता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर याबाबत एक पोस्ट केली आहे. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सुधारित अध्यादेश काढला जाणार असल्याची चर्चा आहे. अनेक वर्षापासून निवडणुका झालेल्या नाहीत, लोकप्रतिनिधी नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केवळ प्रशासकीय अधिकारी आणि पालकमंत्र्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होत असून लोकाभिमुख विकासाची चाके थांबली आहेत. अशी स्थिती असताना सरकार मात्र अद्यापही निवडणुका पुढे ढकलत आहे हे योग्य नाही, निवडणुकीची सत्ताधारी पक्षाला एवढी भीती का वाटतेय? केवळ संविधान आणि लोकशाहीचं नाव न घेता सरकारने तत्काळ निवडणुका घोषित करून लोकशाहीचा आणि संविधानाचा सन्मान करावा,” असं रोहित पवार म्हणाले.
