थर्ड आय – अविनाश चिलेकर
कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी वयाच्या ९४ व्या वर्षी तीन दिवसांचे आत्मक्लेष उपोषण केले. कारण होते आताच्या विधानसभा निवडणुकितील गलिच्छ धंदेवाईक राजकारण. निवडणुकितील पैशाचा महापूर. मतांची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खरेदी-विक्री. आचार, विचार, तत्व, निष्ठा, चारित्र आदी तमाम आदर्शांना तिलांजली दिलेले आजचे भरकटलेले राजकारण. उभे आयुष्य गोरगरिबांसाठी समर्पित केलेल्या डॉ. बाबा आढावांची ही खंत आहे. समाजवादी विचारांचे पाईक असलेल्या या जेष्ठ नेत्याने फुले, शाहू, आंबेडकरांचे विचार जगले. १९५२ पासून केवळ राष्ट्रहित डोळ्या समोर ठेवून प्रत्येक निवडणुकित मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला. आज आपल्या डोळ्यासमोरच निवडणुकांचा झालेला बाजार पाहून त्यांना आत्मक्लेष होणे स्वाभाविक आहे. समाजकारणाच्या नावाखाली राजकारणाचे दुकान मांडून बसलेल्या नेत्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे हे उपोषण होते. डॉ. बाबा आढाव डाव्या विचारांचे म्हणून ते भाजपच्या विरोधातले, असे म्हणत कोणी त्यांना हलक्यात घेणार असतील तर ते दुर्दैवाचे असेल. दुसरे एक गांधीवादी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी झोपी गेलेला देश फक्त लोकपाल विधेयकावर जागवला, हालवला होता हे विसरू नका. म्हणूनच कुठेतरी या विषयावर आता चिंतन, मंथन झाले पाहिजे. पैशातून राजकारण आणि राजकारणातून पैसा हे दृष्टचक्र भेदले पाहिजे. अदानी-अंबानी यांच्या पैशावर किंवा त्यांच्यासाठीच लोकशाहिचे चारही स्तंभ डोलणार असतील ती धोक्याची घंटा आहे.
डॉ. बाबा आढाव यांनी निवडणुकितील पैशाचा बेसुमार वापर यावर जोर दिला. थोडे खोलात जाऊन पाहिले. आताच्या विधानसभेला प्रमुख पक्षांच्या एका एका उमेदवाराचा खर्च ८-१० कोटीत नव्हे तर ५०-६० कोटीत पोहचला. मतांला २-३ नव्हे तर ४-५ हजाराचा भाव फुटला होता. कार्यकर्तेच मतांच्या खरेदी-विक्रीचे दलाल झाले होते. मतांच्या स्लिपा आणि त्यानुसार पैशाची गड्डी थेट तुमच्या घरात पोहचविण्यासाठी खासगी कंपन्या १०-२० टक्यावर काम करत होत्या. कोणाची किती कोटी खर्च करण्याची धमक आहे, पार्टीला कोण किती निधी देतो त्या निकषावर उमेदवारीचे वाटप झाले. झोपडपट्टी आणि चाळीतल्या गरिबांचे सोडाच, अगदी उच्चभ्रू हाऊसिंग सोसायट्या आणि बंगल्यात राहणाऱ्या मतदारांनीसुध्दा पैसे घेऊन मतदान केले. सगळ्यांनीच लाजलज्जा सोडून इज्जत खुंटाला टांगली होती. मतदारांना आणि कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी दारू, मटनाच्या ओल्या पार्ट्यांची अक्षरशः रेलचेल गल्लोगल्ली दिसली. राज्यातील ४,१३६ पैकी महायुती आणि महाआघाडीच्या अधिकृत अशा साडेपाचशे उमेदवारांनी हा पैशाचा चुराडा केला. ढोबळ आकडा काढला तर किमान २५ हजार कोटींच्या दरम्यान जाईल. निवडणुकितील हा थेट खर्च. कायदेमंडळात म्हणजेच विधीमंडळात जाण्यासाठी आपला एक भावी आमदार इतकी पदरमोड करणार असेल तर, नंतर कायदे करताना, धोरणे तयार करताना कोणाचा विचार करणार हाच प्रश्न आहे. समाजवादी लोकशाहिचे पूरते भांडवलीकरण झाल्याचे सांगायला आता आणखी पुराव्यांचा गरज नाही. जिथे अरूण गुजराथींसारखा सच्चा गांधीवादी पडतो आणि अरुण गवळी सारखा गुंड जिंकतो तिथेच लाकशोहिचे पतन दिसले. अवघ्या ७५ वर्षांत लोकशाहीचे पूर्ण वस्त्रहरण झाले, डॉ. आढाव यांनी आपण वाट चुकत असल्याचे फक्त निदर्शनास आणले.
८०० कोटींची रोकड सापडते, याचा अर्थ काय ?
लोकसभा निवडणुकित खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरमधून पैशाच्या बॅगा उतरल्याचे नाशिक येथील चित्र जनतेने पाहिले होते. एका एका उमेदवाराला ३०-३० कोटी खर्चासाठी मिळाले. आता विधानसभेला त्याचा आणखी कहर झाला. हॉटेलात पैसे घेऊन आलेले भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडेंकडे पाच कोटीं सापडल्याच्या बातम्या झळकल्या. काय डोंगर, काय झाडी म्हणनाऱ्या आमदार शहाजी पाटलांच्या इनोव्हात पाच कोटींच्या नोटांची पुडकी सापडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या सर्व उमेदवारांना २०-२५ कोटींचा निधी पोहच केल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला. राज्यात निवडणूक काळात अशा प्रकारे तब्बल ८०० कोटींवर रोकड सापडल्याचे खुद्द निवडणूक आयोगानेच जाहीर केले. येणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद, तालुका पंचायत समिती, ग्रामपंचायत अशा तब्बल २७ हजार संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. महापालिकेत नगरसेवक होण्यासाठी किमान दोन-चार कोटींची तयारी लागते. वाघोली ग्रामपंचायतीत सरपंच होण्यासाठी एका बहादराने नऊ कोटी रुपये उधळले होते. याचा अर्थ पुढच्या सहा महिन्यांत होणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकित किमान ५० हजार कोटींचा चुराडा होणार. असली पैशात लोळणारी लोकशाही पैसेवाल्यांचेच भले करणार, ती सामान्य जनतेच्या कामाची नाही. देशात ७० टक्के जनता आजही रोजची जगण्याची लढाई लढते, म्हणजेच सामान्य आहे. म्हणूनच या खर्चीक निवडणुकांवर आता सर्वांनी विचार केला पाहिजे.
लाडकी बहिण, लाडका भाऊ काय आहे –
महाराष्ट्रात अवघ्या पाच महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकिला महायुती पडली आणि ४८ पैकी ३१ जागांवर महाआघाडी जिंकली. विधानसभेला तेच चित्र जसे आहे तसे खाली उमटले असते तर देशाच्या राजकारणाला वळण देणारा महाराष्ट्र हातातून गेला असता. भाजपला ते कदापि परवडणारे नव्हते. यासाठी मध्यप्रदेशात जे लाडकी बहीण योजनेचे अस्त्र वापरले तेच इथे लागू केले. महिना १५०० रुपये महिलांना सरसकट दिले. प्रत्येक महिलेच्या खात्यात पाच महिन्यांचे साडेसात हजार थेट जमा केले. करदात्यांच्या पैशातून निवडणूक जिंकण्यासाठी तब्बल ४५ हजार कोटींचा चुराडा केला. सत्तेत आलो तर २१०० रुपये करणार असे सांगून अडिच कोटी महिलांची मते घेतली. परिणामी निवडणूक निकालात शिंदे-फडणवीस-पवार यांना २८८ पैकी तब्बल २३७ जागांवर घवघवीत यश मिळाले. आता दोन लाख उत्पन्न मर्यादेची अट लागू करून अर्जांची छाननी करणार आणि दारिद्र रेषेखालील अवघ्या २५ लाख महिलांना महिन्याला पैसे मिळणार आहेत. लोकशाहिची थट्टा आहेच आहे, पण महिलांचीसुध्दा शुध्द फसवणूक आहे. लाडका भाऊ योजना त्यातलाच एक भाग. जेष्ठांना तिर्थयात्रेसाठी ३० हजार रुपये मदतीचे आश्वासन. अशा प्रकारे मतांसाठी वाट्टेल त्या योजना लागू केल्या आणि अप्रत्यक्षपणे मते खरेदी केली. लोकशाहीचे हे असले भंकस तंत्र, मंत्र देशात एक दिवस अराजक निर्माण करणार. एकिकडे भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारीचा आगडोंब उसलळेला असताना दुसरीकडे अशा सवंग योजनांतून मते घ्यायची आणि राजकारणाचे दुकान चालवायचे. डॉ. बाबा आढाव यांचे उपोषण ही एक ठिणगी होती उद्या त्यातून आग भडकली तर भ्रष्ट राजकारण्यांना हेच मतदार रस्त्यावर दगडी मारतील. अराजक माजेल, आगडोंब उसळेल. रशिया, पाकिस्तान, बांगला देश किंवा श्रीलंकेत आपण त्याची झलक पाहिली. आपला देश त्याच मार्गाने निघालाय. आज लोकशाही वाचवायची तर डॉ. बाबा आढावांच्या तीन दिवसांच्या उपषणातून काही शिका. अन्यथा देशात पुन्हा एकदा रक्तरंजीत क्रांती होईल.
