पिंपरी, दि. 16 (पीसीबी) : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मंगळवारी अधिकाऱ्यांसह इतरांची चांगली धावपळ उडाली होती. स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये एकाच दिवसात तब्बल ८०० कोटी रुपयांच्या कामाच्या खर्चांना मंजुरी देण्यात आली आहे. शहरातील विविध विकास कामांच्या निविदा मंजूर करण्यासोबतच मंजूर झालेल्या कामांच्या वर्क ऑर्डर काढण्यासाठी ऑक्टोबरच्या पंधरवड्यात महापालिकेत सकाळपासूनच गर्दी दिसून येत होती. विशेषतः महापालिकेतील बांधकाम, नगररचना, लेखा, स्थापत्यसह अन्य विभागात मंगळवारी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी लगबग पाहायला मिळाली.
महापालिका आयुक्तांकडून स्थायीच्या बैठकीत विषय मंजूर करून घेण्यात आले. त्यानंतर मंजूर केलेल्या कामांचे वर्क आॅर्डर देण्यासाठी आयुक्तांची सही घेण्यासाठी विभाग प्रमुखांसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची दिवसभर जोरदार धावपळ सुरू होती. महत्त्वाच्या आणि शहराच्या विकासाला आवश्यक असलेल्या विषयांचे प्रस्ताव तयार करून ते मंजुरीसाठी पालिका आयुक्तांच्या चौथ्या मजल्यावरील कार्यालयात घेऊन जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते. अधिकाधिक विकास कामे मार्गी लागावी, यासाठी संध्याकाळी उशिरापर्यंत काही विभाग आणि तेथील अधिकारी पालिकेत कार्यरत असल्याचे दिसून आले.
आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर विविध कामांसाठी निविदा काढण्यास अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर आपापल्या परिसरातील विविध विषय व कामे आचारसंहितेमध्ये अडकू नयेत, या कामांच्या वर्क ऑर्डर आणि निविदा आचारसंहितेपूर्वी मंजूर व्हाव्या, यासाठी विद्यमान खासदार-आमदारांसह माजी नगरसेवकांची आणि ठेकेदारांची चांगलीच धावपळ उडाली होती. धावपळ करणार्‍यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आणि माजी नगरसेवकांची संख्या अधिक होती. आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर नव्याने कोणत्याही कामाची निविदा काढता येत नाही तसेच काम सुरू करण्याची परवानगीही दिली जात नाही. यामुळे आचारसंहिता काळात विकास कामे करताना प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात अडचणींना तोंड द्यावे लागते. हे टाळण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी काम सुरू करण्याची परवानगी देण्याचे नियोजन महापालिकेच्या स्थापत्य विभागासह अन्य विभागात सुरू होती..
महापालिकेच्या विविध विभागात विकास कामांना मंजुरी दिलेल्या आहेत. त्यात निविदा प्रक्रियाही राबवलेल्या आहेत. मंजूर झालेल्या कामाचा कार्यारंभ आदेश काढण्यासाठी महापालिकेत धावपळ सुरू होती. आचारसंहितेमध्ये आपल्या भागातील विकासकामांच्या निविदा अडकून पडू नये, या निविदा मान्य होऊन काम सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी ठेकेदारांची गर्दी पालिकेत पाहायला मिळाली. महापालिका प्रशासनाने आचारसंहितेच्या धास्तीने कामाचा वेग वाढवला होता. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीच्या बैठकांचा सपाटा लागलेला दिसून आला. या बैठकीमध्ये विविध कामांसाठी तब्बल ८०० कोटी रुपयांच्या कामाच्या खर्चांना मंजुरी देण्यात आली. आपले विषय मंजूर करून घेण्यासाठी विभागप्रमुखांसह अधिकारी व कर्मचार्‍यांची धावपळ सुरू होती. जो तो फाइल घेऊन आयुक्तांच्या चौथ्या मजल्यावरील कार्यालयात जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्याने महापालिकेत अधिकाऱ्यांसह काही बिल्डरांचीही धावपळ सुरू होती. निवडणुकीमुळे दीड महिना पुन्हा बांधकाम परवानगीच्या फाईल्स प्रलंबित राहणार आहेत. पुन्हा दिवाळीच्या तोंडावर गृहप्रकल्प लाॅचिंग करता येणार नाहीत. त्याशिवाय नगररचना विभागातदेखील टीडीआरसह अन्य कामाच्या फाईल्सवर विभागप्रमुखांच्या सह्या करून घेण्याची गर्दी बघायला मिळत होती.
विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता कधीही लागेल, ही धास्ती राजकीय पक्ष व इच्छुकांना लागली होती. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी जमेल तेवढ्या कामांना आणि त्यासाठी लागणाऱ्या अवाढव्य खर्चाला मंजुरी देण्याचा सपाटा प्रशासनामार्फत लावण्यात आला. सर्वसाधारणपणे आयुक्त शेखर सिंह दर आठवड्यात मंगळवारी बैठक घेऊन कामे मंजूर करतात. परंतु, मागील दोन आठवड्यात आयुक्तांनी बैठकांचा धडाकाच लावला आहे. यामध्ये सल्लागार संस्था नेमणे, मनुष्यबळ पुरविणे व स्वच्छताविषयक कामांना मुदतवाढ, रस्त्यांचे डांबरीकरण, नवीन रस्ते तयार करणे, जलवाहिनी टाकणे अशा कामांचा समावेश आहे.
शुक्रवारी (दि. ११) आयुक्तांनी बोलावलेली बैठक काही कारणास्तव होऊ शकली नव्हती. ती रद्द झाल्याने आयुक्तांनी दुसऱ्या दिवशी दसरा आणि शासकीय सुटी असताना काही मोजक्या अधिकाऱ्यांसह बैठक घेतली. चिंचवडच्या ऑटो क्लस्टरमध्ये सुमारे १४० कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावांवर सह्या केल्या. ही बैठक शुक्रवारीच झाल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, दसऱ्याला आयुक्तांनी हे निर्णय घेतल्याचे काही अधिकाऱ्यांकडून समजले. ही बैठक घेऊनही आयुक्त थांबले नाहीत. त्यांनी पुन्हा सोमवारी (दि. १४) सायंकाळी एक धावती बैठक घेत १५० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली
