पिंपरी, दि. 14 (पीसीबी) : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाने बांधलेल्या गृहनिर्माण सोसायटी व गृहप्रकल्प ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील सुमारे ११ हजार २१३ सदनिका आणि ४९५ गाळेधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याबाबतचा आदेश प्राप्त झाला असून, भूखंड व निवासी मालमत्ता कब्जेहक्काने वाटप करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे यांनी याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती दिली.
तत्कालीन प्राधिकरण व आत्ताची पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण यांच्यासोबत सिडको महामंडळाही मंजुरी मिळाली आहे. मालमत्ता ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत मालमत्ताधारकांना ऐच्छिक योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारक कब्जेहक्कामध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढे येत नसेल किंवा विक्रीदरम्यान रूपांतरासाठी अर्ज करत नसेल, तर त्या मालमत्ताधारकाने भाडेपट्ट्याच्या अटींनुसार मालमत्ताधारक करणे सुरू ठेवण्याचा पर्याय आहे.
तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भूसंपादन कायदा १८९४ व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींनुसार जमिनी संपादित केल्या आहेत. प्राधिकरणाचे विलिनीकरण २०२१ मध्ये पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणमध्ये करण्यात आले. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या मालमत्तांचे विभाजन पीएमआरडीए आणि पीसीएमसी अशा दोन आस्थापनांमध्ये झाले. प्राधिकरण हद्दीतील मालमत्तांचे हस्तांतरण आणि नूतनीकरण या बाबींसाठी किचकट प्रक्रिया आणि विविध तांत्रिक अडचणी यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी होती.
पीएमआरडीए आणि पीसीएमसी यांना आर्थिक भार पडणार नाही. याची पडताळणी करून ‘फ्री होल्ड’ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर गुरुवारी (१० ऑक्टोबर) झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मिळकतधारकांना मिळकती ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा पर्याय ऐच्छिक आहे. इंद्रायणीनगरमधील सेक्टर- २ मध्ये १ ते ७० बिल्डिंग पोलीस वसाहत आणि राजवाडा, चिखली- पूर्णानगरमधील सेक्टर-१८ मध्ये शिवतेजनगर, पोलीस लाईन, सचिन संकुल, कृष्णानगर, फुलेनगर, सेक्टर- २०, निगडी-यमुनानगरमधील सेक्टर- २१ मध्ये स्कीम- १ ते १२ या भागात तत्कालीन नवनगर
प्राधिकरणाने बांधलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
