चाकण, दि. 09 (पीसीबी) : चाकण एमआयडीसी परीसरातील वाहतूक समस्येच्या अनुषंगाने पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाहतूक समन्वय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस वाहतूक विभाग पिंपरी चिंचवड, एमआयडीसी विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग, प्रादेशिक परीवहन विभाग पिंपरी चिंचवड, माथाडी बोर्ड, महसूल विभाग, पीएमआरडीए विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. एक ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकिमध्ये ठरविण्यात आलेल्या उपाय योजनांच्या पुर्तता केल्या संबधी आढावा घेण्यात आला. तसेच भविष्यात जड अवजड वाहनांच्या पाकींगसाठी नव्याने जागा उपलब्ध करण्याबाबत चर्चा करून नियोजन करण्यात आले.
वाहतुकीच्या समस्या विषयी बैठक झाल्यानंतर कंपन्यांना भेडसावणारे प्रश्न, माथाडी व इतर समस्यांबाबत दुसरी बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये विशेषतः रस्ते, दररोज होणारी वाहतूक कोंडी, अवजड वाहनांची पाकिंग, कचरा इत्यादी महत्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. समस्या सोडविण्यासाठी करण्यात येणा-या उपाय योजना बाबत तसेच भविष्यातील आराखाड्या बाबत माहीती देण्यात आली.
पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयामधील महाळुंगे भागातील औद्योगिक परिसराकरीता सन 2023 मध्ये महाळुंगे एमआयडीसी पोलीस ठाणेची वेगळी निर्मिती करण्यात आलेली आहे. पोलीस ठाण्यास दोन पोलीस निरीक्षक, सहा अधिकारी व एकूण 107 पोलीस अंमलदार यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. नागरीकांनी 112 हा क्रमांक डायल केल्यानंतर अंदाजे पुढील 5 ते 6 मिनीटात त्यांना पोलीस मदत उपलब्ध होते. औद्योगिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी या सेवेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. तसेच जास्तीत जास्त प्रसार करावा.
औद्योगिक तक्रारीचे तात्काळ निवारण होणेकरीता पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयाचे गुन्हे शाखेच्या अंतर्गत येणा-या खंडणी विरोधी पथकामध्ये औद्योगिक तक्रार निवारण कक्ष (इंडस्ट्रियल ग्रिव्हियन्स सेल) स्थापन केला आहे. महाळुंगे एमआयडीसी पोलीस ठाणे अंतर्गत एकूण सहा गुन्ह्यामध्ये मोक्का कायद्यांतर्गत एकूण 39 गुंडांवर कठोर कारवाई करण्यात आलेली आहे. तसेच एमपीडीए अंतर्गत एकूण 5 गुंडांवर प्रभावी प्रतिबंधक कारवाई सुरु करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे 26 गुंडांना पुणे जिल्ह्यातुन हद्दपार करण्यात आलेले आहे.
कोणतीही समस्या, दादागीरी, अडचण, तसेच माथाडी कामगारांच्या संबंधी काहीएक तक्रार असल्यास, समक्ष पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यावी, तसेच पोलीस आयुक्तालयामधील खंडणी विरोधी पथकांतर्गत नव्याने स्थापन झालेल्या औद्योगिक तक्रार निवारण कक्ष (इंडस्ट्रियल ग्रिव्हियन्स सेल) येथे तक्रार केल्यास तात्काळ मदत मिळेल. कंपनी व्यवस्थापनाने कंपनीच्या आतील भागाप्रमाणेच कंपनीच्या बाहेरील जागेमध्ये, सार्वजनिक रस्त्यावर चांगल्या दर्जाचे हाय डेफिनेशन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. त्याची डेटा साठवणूक क्षमता 30 दिवस असावी अशा सूचना आयुक्तांनी केल्या.
कंपनी व्यवस्थापनाने त्यांचे कामगारांचे मोटारसायकल व चारचाकी गाड्या ह्या कंपनीचे बाहेर रोडवर पार्किंग न करता, कंपनीचे गेटचे आत पार्किंगची सोय करावी, जेथे पार्किंग करणे शक्य नसल्यास तेथे सीसीटीव्ही कैमेरे बसविण्यात यावे तसेस सुरक्षा रक्षक नेमण्यात यावा. कंपनी व्यवस्थापनास काहीएक तक्रार असल्यास, त्यांनी पुढे येऊन तक्रार दिल्यास, पोलिसांकडून त्यांना तात्काळ मदत मिळेल.
एमआयडीसी भागात असलेले कारखाने टिकवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. यात कोणी स्थानिक गुंड, कामगार संघटना किंवा माथाडी कामगार विनाकारण कंपनी व्यवस्थपनास त्रास देत असल्यास, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असेही आयुक्त चौबे यांनी सांगितले
