पिंपरी, दि. ३१ (पीसीबी) – महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिकेच्या कायम व कंत्राटी कामगारांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्याची पूर्तता करण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मुंबई आझाद मैदान येथे आयोजित केलेल्या धरणे आंदोलनात दिले, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनचे अध्यक्ष शशिकांत उर्फ बबन झिंजुर्डे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनच्या वतीने कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी (२८ ऑगस्ट) मुंबई आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन आयोजित करणेत आले होते. यावेळी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री दीपक केसरकर यांनी फेडरेशनचे निवेदन स्वीकारले, त्यानंतर कामगार प्रतिनिधींशी संवाद साधताना केसरकर यांनी सकारात्मक चर्चा करुन लवकरच कामगारांच्या मागण्या सरकार दरबारी मांडून माननिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समवेत बैठक आयोजित करुन मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.
तत्पूर्वी दिवसभर सुरू असलेल्या आंदोलन स्थळी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री खासदार शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले, खासदार संजय राऊत व अरविंद सावंत आदींनी भेट देऊन पाठिंबा दिला.
झिंजुर्डे यांनी माध्यम प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले की, महाराष्ट्रात महानगरपालिका अंतर्गत काम करणा-या कायम व कंत्राटी कामगार कर्मचा-यांच्या विविध मागण्यांच्या सोडवणूकीसाठी फेडरेशनच्या वतीने साकारला अनेक वेळा निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, मुंबई येथे मुख्य सचिव, नगरविकास विभाग व सचिव, वित्त विभाग यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनाची अद्यापपर्यंत पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका अंतर्गत कार्यरत कायम व कंत्राटी कर्मचा-यांसह संघटनेच्या पदाधिका-यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसाहक्काने नेमणूका बाबत मा. उच्च न्यायालय मध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिके संदर्भात राज्य सरकारने उपसमिती नेमून वारसांना नेमणूक देणेसाठी पुढील कार्यवाही तात्काळ करावी. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, राज्यातील मनपा कर्मचा-यांना १०, २०, ३० वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचा-यांना आश्वासीत प्रगती योजना लागू करणे. जुनी पेन्शन योजना लागु करावी. ’ड’ वर्ग महानगरपालिका कर्मचा-यांच्या मासिक वेतनावर नगरपालिका कर्मचा-यांच्या वेतनाप्रमाणे १०० टक्के वेतन अनुदान द्यावे. रोजंदारी, मानधनावर काम करणा-या कर्मचा-यांना सेवेत कायम करणे. राज्यातील पुणे, पिंपरी चिंचवड व इतर मनपा अंतर्गत परिवहन संस्थेमधील कर्मचा-यांना कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम तात्काळ अदा करावी. मनपा अंतर्गत कायम कर्मचा-यांना दिपावली-२०२४ निमित्त बक्षिस मिळणे व कंत्राटी कर्मचा-यांना दिपावली-२०२४ साठी ८.३३ टक्के सानुग्रह अनुदान द्यावे. मनपा अंतर्गत कंत्राटी स्वच्छता व इतर विभागात काम करणा-या कामगारांना कर्नाटक राज्याच्या धोरणानूसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कायम करावे किंवा कायम कामगारांएवढे समान काम, समान वेतन द्यावे. कायमस्वरुपी अपंगत्व व दुर्धर आजाराने ग्रस्त असणा-या कर्मचा-यांच्या वारसांना नियुक्ती देणेत यावी. राज्यातील ज्या महानगरपालिका-नगरपालिकांचा आकृतीबंध राज्य शासनाकडे मंजुरीकामी पाठविण्यात आला आहे तो आकृतीबंध सर्वसमावेशक असावा व त्यास तात्काळ शासन मंजुरी देण्यात यावी, या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले होते अशी माहिती बबन झिंजुर्डे यांनी प्रसिद्धीच दिली आहे.
या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका कामगार-कर्मचारी संघटना फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष अशोक जाधव, प्रमुख सरचिटणीस कॉ. गणेश शिंगे, प्रवक्ता गौतम खरात, खजिनदर मनोज माछरे, सरचिटणीस शब्बीर अहमद विद्रोही, रामगोपाल मिश्रा, चेतन आंबोणकर, उपाध्यक्ष रवि राव, मोहन तिवारी, प्रल्हाद कोतवाल, प्रकाश जाधव, सतिश चिंडालीया, अंकुश गायकवाड, अशोक जानराव, बापुसाहेब सदाफुले आदी पदाधिकारी व राज्यभरातील विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
