नवी दिल्ली, दि. ११ (पीसीबी) : सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय बँकला कठोर शब्दांच सुनावले आणि फटकारले आहे. निवडणूक रोखे संदर्भात उद्या सायंकाळी न्यायालयाचे कामकाज संपण्यापूर्वी सर्व माहिती सादर कऱण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या बेंचने दिले आहेत.
निवडणूक रोखे देणाऱ्यांची माहिती सादर करण्यासाठी SBI म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा वेळ मागितला आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याशिवाय असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने SBI विरुद्ध दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायाधीश सुनावणी करणार आहेत.
SBI ने भारतीय निवडणूक आयोगाला म्हणजेच ECI ला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला होता. भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत.
या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला फटकारले आणि 26 दिवस काय केले, अशी विचारणा केली. निवडणूक रोख्यांशी संबंधित एसबीआयच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. फेब्रुवारीमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने SBIला निवडणूक रोख्यांशी संबंधित माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, आम्ही आधीच एसबीआयला डेटा गोळा करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, उपलब्ध माहितीनुसार, तुमच्याकडे (बँकेकडे) सर्व गोष्टी सीलबंद लिफाफ्यात आहेत. तुम्ही सील उघडा आणि माहिती द्या. यामध्ये कोणतीही अडचण नसावी.
एसबीआयचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, “आम्ही अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. आदेशानुसार आम्ही निवडणूक रोखे देणेही थांबवले आहे. आम्हाला डेटा द्यायचा आहे. डेटा गोळा करण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ लागेल.”
असा आहे घटनाक्रम
1. 15 फेब्रुवारी रोजी पाच सदस्यीय खंडपीठाने केंद्राच्या निवडणूक रोखे योजनेला घटनाबाह्य ठरवत त्यावर बंदी घातली होती. या योजनेतून पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची माहिती उघड करण्याचे आदेश खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला 12 एप्रिल 2019 नंतर खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
- यासोबतच, भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) निवडणूक रोख्यांसंबंधीची सर्व माहिती त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यासाठी 13 मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.
- SBI ने 4 मार्च रोजी ECI ला निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यासाठी अंतिम तारीख 30 जून पर्यंत वाढवण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. डेटाच्या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
