मुंबई, दि. १ (पीसीबी) – राज्यातील बहुचर्चित शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) दिलासा दिला आहे. या घोटाळ्या प्रकरणी अजित पवार यांच्या बाबत पुरावे नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. मात्र, असे असले तरी या बाबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव व किसन कावड यांनी दाखल केलेली ‘प्रोटेस्ट पीटिशन ऐकल्यावर न्यायालय या अहवालाबाबत निर्णय देणार आहे. असे असले तरी तूर्तास अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य मोठ्या नेत्यांना दिलासा मिळाला आहे. तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाला होता. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. या पूर्वी महावीकास आघाडी सरकारच्या काळात पहिला क्लोजर रीपोर्ट सादर झाला होता. दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांचीदेखील याच प्रकरणी ईडी चौकशी सुरु आहे. मात्र, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर याप्रकरणी पुन्हा तपास सुरु करण्यात आला होता. तपासात पुरावे आढळले नसल्याने हा रीपोर्ट कोर्टात सादर करण्यात आला आहे.
काय आहे शिखर बँक घोटाळा
शिखर बँक घोटाळा तब्बल २५ कोटी रुपयांचा आहे. शिखर बँकेने राज्यातील २३ सहकारी साखर कारखान्यांना १५ वर्षांपूर्वी कर्ज दिले होते. मात्र, हे कारखाने तोट्यात जाऊन बुडाले. दरम्यान, हे कारखाने काही नेत्यांनी खरेदी केले. यानंतर पुन्हा या कारखान्यांना शिखर बँकेने कर्ज दिले गेले. यावेळी अजित पवार या बँकेच्या संचालक मंडळात होते. अजित पवार यांच्यासोबतच अमरसिंह पंडित, माणिकराव कोकाटे, शेखर निकम या नेत्यांचा या प्रकरणात समावेश होता.
या प्रकरणी ‘प्रोटेस्ट पीटिशन’ दाखल करण्यात आल्याने या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात आली होती. सध्या या प्रकरणी अजित पवार यांना दिलसा देण्यात आला असला तरी या बाबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव व किसन कावड यांनी दाखल केलेली ‘प्रोटेस्ट पीटिशन ऐकल्यावर न्यायालय या अहवालाबाबत निर्णय देणार आहे.
