पुणे, दि. ३१ (पीसीबी) – मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे सांगून राज्य सरकारने अध्यादेश काढून तो मनोज जरांगे पाटील यांच्या हाती दिला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी काढलेला मोर्चा वाशी येथे दि. 27 जानेवारी रोजी संपला. यानंतर आता राज्यातून विविध संघटना आणि ओबीसी नेते टीका करत आहेत. तसेच सरकारमध्येच अर्धे विरोधात आणि अर्धे पाठींबा देतांना पाहायला मिळत आहे. सरकारमधून दोन भूमिका येत असल्याचं पाहायला मिळतंय.
ज्यांच्या नोंदी सापडलेल्या नाहीत त्यांना आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय झालेला नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत. नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळायला ज्या अडचणी येत होत्या त्या अडचणी आपण दूर केल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे पुरावा नाहीत अशा लोकांना आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही, असं फडणवीसांनी सांगितलं.
देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्यावरूनदेखील त्यांनी मराठा समाजाला घाबरून न जाण्याच आवाहन केलं आहे. आम्ही सावध आहोत, असं मत मनोज जरांगे पाटील यांनी मावळमध्ये व्यक्त केलं.
आरक्षणाचा हा कायदा 70 वर्षांचा आहे. हे मराठा समाजाने समजून घेतलं पाहिजे. सरसकट या शब्दाला काही होणार नाही. किती जण एकत्र आले तरी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच, असंही जरांगे पाटील यांनी म्हटलंय.
सरकारमधील दोन भूमिका पुढे येवू लागल्याने 10 फेब्रुवारीलाच आंदोलन सुरु करणार आहे. एकीकडे सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून अध्यादेश दिला जातो, आणि दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत जाणार आहेत. सरकारमध्येच दोन भूमिका पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे संशय येत आहे, असं मनोज जरांगे म्हणालेत.
गुलालाचा अपमान झाल्यास सरकारला जड जाईल. शिंदे समिती मराठवाड्यामध्ये काम करीत नाही. मराठवाड्यात नोंदी सापडत नाहीत. खालचे अधिकारी ऐकत नाहीत. विभागीय आयुक्तांनी सांगितल्यावर खाली हालचाल होते, असंही ते म्हणालेत.
