मुंबई, दि. २७ (पीसीबी) – मराठा समाजाचा विजय झाला असं वाटतंय पण मला तसं काही पूर्ण पणे वाटत नाही. अशा प्रकारे झुंडशाहीने नियम, कायदे बदलता येत नाहीत. आम्ही शपथ घेताना कोणालाही न घाबरता काम करु अशी शपथ घेतो. पण, आता जे झालं आहे ती एक सूचना आहे. याचे रुपांतर नंतर होईल, असा इशारा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे.
सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे आणि इतर समाजातील वकील असतील त्यांनी याचा अभ्यास करुन यावर हरकती लाखोंच्या संख्येने पाठवाव्यात. जेणेकरुन सरकारला लक्षात येईल ही याबाबत दुसरीही बाजू आहे, असं ते म्हणाले.
एकमेकांवर ढकलून, चर्चा करुन चालणार नाही. आपल्याला आता कृती करावी लागेल. आम्ही पुढील दिशा लवकरच ठरवू. सर्व सगेसोयरे कायद्याच्या चौकटीत टिकतील असं मला वाटत नाही. मला मराठ्यांना निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की तुम्हाला जिंकलात असं वाटतंय. पण, आरक्षणामध्ये आता ८० टक्के लोक येतील. आता तुम्हाला ईबीसीमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळत होतं, आता ते यापुढे मिळणार नाही, असं भुजबळ म्हणाले.
ओपनमधून ४० टक्क्यांमध्ये तुम्हाला आरक्षण मिळत होतं. आता या पन्नास टक्क्यांमध्ये कोणीच नाही. मराठ्यांना यावर पाणी सोडावं लागेल आणि इतर आरक्षणात असलेल्या जातींसोबत तुम्हाला झगडावं लागणार आहे. जात जन्माने येते, एखाद्याच्या शपथपत्राने जात येते का? १०० रुपयांचा बाँड देऊन जात मिळवता येत नाही, अशी भूमिका भुजबळांनी घेतली.
उद्या दलित, आदिवासींमध्ये कोणीही घुसतील. शतथपत्र देऊन दलित, आदिवासी, ओबीसींच्या सगेसोयऱ्यांना देखील आरक्षण देणार का? सरसकट गुन्हे मागे घ्यायचं का? ज्यांनी घरे जाळली, पोलिसांना मारहाण केली त्यांच्यावरची गुन्हे मागे घ्यायचं का? मराठ्यांनाच का शिक्षण १०० टक्के मोफत द्यायचं? सर्वांना मोफत शिक्षण द्या. ब्राह्मणांना देखील द्या, असं भुजबळ म्हणाले.
सरकारने काढलेला अध्यादेश नाही. तो एक मसुदा आहे. त्याच्यावर हरकती मागवल्या आहेत. हरकती येतील. आमचा अभ्यास सुरु असेल. त्यानंतर कोर्टामध्ये जाण्यात येईल. उद्या दुसरं कोणी लाखो लोकं घेऊन येईल. त्यांना देखील हवं तसं आरक्षण देणार का, असा सवाल भुजबळांनी केला.
