मुंबई, दि. १६ (पीसीबी) : शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाची ठाकरे गटाकडून महापत्रकार परिषदेत कायदेशीर पद्धतीनं चिरफाड करण्यात आली. यावेळी ठाकरेंच्या बाजूनं केस लढणारे वकील अॅड. असिम सरोदे यांनी सविस्तर कायदेशीर बाजू मांडली. तसेच कोणीही अपात्र नाही असा निकाल देणं हा सुप्रीम कोर्टाचा घोर अपमान आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
सरोदे म्हणाले, शिवसेनेच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टानं ट्रिपल टेस्ट करायला सांगितली होती. आमची निरिक्षणांना संदर्भ पाहून निर्णय दिला पाहिजे. त्यासाठी ट्रिपल टेस्ट अर्थात निकषांची त्रिसुत्री सांगितली होती. यामध्ये पक्षाची घटना काय? नेतृत्व रचना काय? तसेच विधीमंडळातील बहुमत काय आहे?
या प्रकारे निर्णय द्यायचा म्हणून त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं आणि त्यांच्याकडील कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टानं निर्देश दिल्यानंतर राहुल नार्वेकर काहीही करत नव्हते जवळपास दीड महिन्यांनी त्यांनी दीड महिन्यांनी निवडणूक आयोगाला विचारलं की यांची घटना काय? पण तोपर्यंत यांचं ठरलं असेल की यांनी विचारायचं त्यांनी काय सांगायचं? पण याच्यातील कट-कारस्थान आपण समजून घेतलं पाहिजे. न्यायिक व्यवस्थापन करण्यासाठी तुम्ही बसलेले असता त्यामुळं तुम्हाला कट-कारस्थानं करण्याचा हक्क नाही.
नेतृत्व रचना काय आहे हे देखील त्यांनी पाहिलं पाहिजे. पण त्यांनी १९९९ चीच घटना का ग्राह्य धरली? याबाबत अॅड. अनिल परब कागदपत्रांसह सविस्तर माहिती देतील. त्यानंतर तिसरा मुद्दा विधीमंडळ पक्षातील बहुमत. नार्वेकरांनी विधीमंडळ पक्षाच बहुमत महत्वाचं आहे हेच मानून निर्णय दिला. पण विधीमंडळ पक्ष हा सर्वकाही नाही तर पाच वर्षांचं आयुष्य असल्याची अस्थायी संस्था आहे.
बहुमत म्हणजे काय हे सांगत असताना सुप्रीम कोर्टानं आपल्या सुनावणीत म्हटलं होतं की, केवळ बहुमत महत्वाचं नाही. या बहुमताला कायदेशीर ओळख किंवा नाव काय? या बहुमताचं नाव एकनाथ शिंदेंसोबत पळून गेलेले आणि पक्ष फोडलेले. त्यालाच बहुमत मानून यांनी निर्णय दिला आहे.
हा पक्षांतर्गत वाद असल्याचंही नार्वेकर म्हणतात. पण त्यांनी असं निरिक्षण नोंदवणं आणि तुम्हीही अपात्र नाहीत तुम्हीही अपात्र नाहीत असा निर्णय दिला. अशा पद्धतीनं निर्णय देणं हा सुप्रीम कोर्टाचा घोर अपमान आहे. कारण सुप्रीम कोर्टानं १० व्या परिषिष्ठाची केस म्हणून ही चालवली. यासाठी वयाने अत्यंत ज्येष्ठ पाच न्यायधीश एकत्र बसतात साडेपाच महिने सुनावणी घेतात, १० व्या परिषिष्ठाची केस चालवतात आणि तुम्ही म्हणता १० व्या परिशिष्ठाची केसच नाही. हा केवळ पक्षांतर्गत वाद आहे, आणि त्यामुळं १०वं परिशिष्ठ लागूच होत नाही. हा पक्षांतर्गत वाद नाही तरी सुद्धा असा निर्णय देण्यात आला आहे.
