मुंबई, दि. १० (पीसीबी) –गेल्या ८ ते १० महिन्यांपासून राज्यात चर्चेत असणाऱ्या शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावरील निकालाची अवघ्या राज्याला प्रतीक्षा होती. या निकालावरून शिंदे गट व ठाकरे गट या शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्ये गेल्या ८ महिन्यांत राजकीय सुंदोपसुंदी पराकोटीला पोहोचली. राज्यातील सरकारचं भवितव्य ठरवणारा हा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर देणार असल्यामुळे त्याकडे राजकीय वर्तुळासोबतच राज्यातील समस्त जनतेचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
शिवेसना कोणती खरी कोणती खोटी यावर आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल देणार असल्याने हवा गरम आहे. खुद्द नार्वेकर यांनी सकाळी पत्रकारांशी बोलताना हा निकाल समतोल साधणारा असेल असे म्हटले आहे तर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री शिंदे अपात्र ठरले तरी विधानपरिषदेवर त्यांची निवड होऊन ते कायम राहु शकतात, असे सुचक विधान केल्याने खळबळ आहे. काही झाले तरी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे नेत्यांच्या विधानावरून दिसते. थोडक्यात निकालात समतोल साधताना ठाकरेंच्या आणि शिंदेंच्या अशा दोन्ही शिवसेना आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
शिवसेना आमदा अपात्रता प्रकरणाच्या निकालाचं संध्याकाळी ४ वाजता वाचन सुरू होईल, असं सांगितलं जात आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकालाचं वाचन करतील.
अपात्रतेची टांगती तलवार कायम असलेल्या ठाकरे गटाच्या आमदारांची नावे अशी आहेत –
सुनील राऊत, नितीन देशमुख, कैलास पाटील, अजय चौधरी, सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर, भास्कर जाधव, राजन साळवी, वैभव नाईक, राहुल पाटील, उदयसिंह राजपूत, रमेश कोरगावकर, संजय पोतनीस, प्रकाश फातर्पेकर.
एकनाथ शिंदे गटाच्या संभाव्य अपात्र आमदारांमध्ये –
एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, बालाजी कल्याणकर.
मुख्यमंत्री म्हणतात…सत्यमेव जयते –
सत्यमेव जयते ही माझी प्रतिक्रिया आहे. आमची बाजू सत्याची आहे. यावर खूप मोठी चर्चा होण्याची गरज आहे. देशात लोकशाही आहे, तशी पक्षातही लोकशाही असण्याची गरज आहे. कोणत्याही पक्षात लोकशाही प्रक्रिया असल्याशिवाय त्याला मान्यता मिळत नाही. बाळासाहेब ठाकरेंनी जी पक्षाची घटना बनवली, त्यावेळी निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार लोकशाहीपूरक बनवण्यात आली. नंतर त्या घटनेत बदल करण्यात आला. त्यानुसार आपणच लोकांना नियुक्त करायचं आणि त्यांनी आपल्यालाच निवडून आणायचं असं स्वरूप होतं. त्या बदलांना निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्यात आली नव्हती. जेव्हा निवडणूक आयोगासमोर ते सादर करण्यात आलं, तेव्हा आयोगानं ते नाकारलं आहे. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीच्या आधारे जे काही निर्णय घेतले, ते अवैध ठरतात अशी भूमिका आम्ही मांडली आहे – दीपक केसरकर.
