मुंबई, दि. ३ (पीसीबी) – मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण हवे म्हणून मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. तर, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नका, म्हणून मंत्री छगन भुजबळ सभा घेत आहेत. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीद्वारे मराठा समाजातील ओबीसी नोंदी सापडणाऱ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, आता या विरोधात ओबीसी नेत्यांकडून रोखठोक भुमिका घेत मराठा समाजाला दिलेली कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करा,अशी मागणी करण्यात येत आहे.
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आता पंढरपूर आणि बीड येथे ओबीसी एल्गार मेळावे घेणार आहेत. या निमित्ताने ओबीसी आरक्षण बचावाचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. या मेळाव्यांच्या माध्यमातून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा काम करीत आहेत. त्याचा फेरविचार झाला पाहिजे अनेक ठिकाणी मराठा समाजाला बनावट कुणबी प्रमाणपत्र मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे वितरित झालेले खोटे कुणबी दाखले रद्द करावे, अशी अशी मागणी ओबीसी नेते करणार असल्याची माहिती आहे.
मंत्री भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ओबीसी आरक्षण बचावासाठी 6 जानेवारीला पंढरपूर आणि 13 जानेवारीला बीड येथे ओबीसी निर्धार मेळावे होतील. या मेळाव्यास भटके विमुक्त ओबीसी, एसबीसी आणि अल्पसंख्याक समाजबांधव सहभागी होतील, असे समता परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले.
ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना जनगनना करण्यात यावी, मराठा समाजाला देण्यात आलेली खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावी, खोटी बिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी, ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाने काढलेला जीआर ताबडतोब रद्द करावा या प्रमुख मागण्या सभेतून करण्यात येणार आहेत.
