पिंपरी, दि. २९ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालविकेच्या वाकड येथील आरक्षणात अडिच हजार कोटी रुपयेंच्या वादग्रस्त टीडीआर घोटाळा प्रकरणात मोठी माहिती समोर आली आहे. बहुसंख्य बड्या नेत्यांनी तसेच राजकीय पक्षांनी महापालिका प्रशासनावर अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आरोप केल्याने अखेर या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या टीडीआर वाटपाला आयुक्त शेखर सिंह यांनी तोंडी स्थगिती दिली आहे. आयुक्तांनी या प्रकरणात तोंडी आदेश दिलेत अशी माहिती प्रशासकिय सुत्रांनी दिली. दरम्यान, इतक्या गंभीर प्रकरणात आयुक्तांनी खरे तर लेखी आदेश देण्याची गरज होती पण, त्यांनी तोंडी आदेशावरच काम भागवले आहे.
विकास आराखड्यातील बस डेपो आणि ट्रक टर्मिनसच्या आरक्षणाचा समावेशक आरक्षण धोरणानुसार विकास करण्याचे ठरविण्यात आले. या प्रकल्पात मूळ जागा मालक विलास जावडेकर इन्फिनीटी डेव्हलपर्स यांना तीन पट अधिकचा टीडीआर देण्यात आला आणि त्यासाठी टीडीआर वाटपाचे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. सुरवातीला नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी भर सभागृहात पुरवणी मागण्यांवर बोलताना या महाघोटाळ्याचा गौप्यस्फोट केला. नंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्यावर भाष्य केले आणि या घोटाळ्याला जबाबदार म्हणून महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना थेट बडतर्फ करण्याची आग्रही मागणी केली. पाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणात संशयाला जागा असल्याचे सांगत आयुक्त शेखर सिंह यांना कठोर शब्दांत तंबी दिली. शहरातील खासदार श्रीरंग बारणे यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून लेखी निवेदन दिले आणि आयुक्त शेखर सिंह यांनाही जाब विचारला. भाजपच्या आमदार अश्विनी जगताप यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन या प्रकऱणाची निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चौकशीची मागणी केली. शहरातील शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, काँग्रेस, आप आदी विरोधकांनीसुध्दा या विषयावर पत्रकार परिषद घेत घोटाळ्याबाबत प्रशासनावर ताशेरे ओढले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महापालिका प्रशासनाची आणि त्याला जबाबदार म्हणून आयुक्त शेखर सिंह यांची नाचक्की झाली. सगळे होऊनही आयुक्त शेखर सिंह अजूनही हे सर्व नियमित आहे, असे म्हणूत प्रकल्पाबाबत आग्रही असल्याने संशय बळावला आहे.
वादग्रस्त प्रकल्पात ८७ हजा ३६८ चौरस मीटर साठी ५६८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षत आहे. बांधकामाच्या तब्बल आठपट म्हणजे ६ लाख ९३ हजार ४४८ चौरस मीटरचा टीडीआर विकसकाला मंजूर करण्यात आला आहे. आरोप झाल्याने आता या टीडीआर वाटपाला आयुक्तांनी तोंडी स्थगिती दिली आहे. महापालिका प्रशासनाने केवळ जादाचा टीडीआर देण्यासाठी बांधकामाचा खर्च २६,६२० रुपये चौरस मीटर असताना तो फुगविला आणि तो ६५,०६९ रुपये प्रमाणे केला. परिणामी बाजारपेठेतील गर विचारात घेता विकसकाला तब्बल दोन हजार कोटी रुपयेंचा लाभ होणार आहे.
महापालिकेच्या स्थापत्य विभागात विचारणा केली असता, या टीडीआर वाटपाची एकही फाईल आम्ही अद्याप पर्यंत सबमिट करून घेतलेली नाही. आयुक्तांनी त्याबाबत तोंडी स्थगिती आदेश दिलेला आहे, असे सांगण्यात आले. पहिल्या पासून तोंडी स्थगिती आदेश आहे, लेखी नाही, असेही स्पष्ट सांगण्यात आले.
