पिंपरी, दि. २८ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेत २,५०० हजार कोटी रुपयांचा ‘टीडीआर’ घोटाळा झाल्याचा आरोप नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते कॉंग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी केला होता. त्यानंतर शहरातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यात शहरातील भाजपचे भोसरीचे महेश लांडगे, चिंचवडच्या अश्विनी जगताप आणि पिंपरीचे अजित पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अण्णा बनसोडे हे तीन आमदार आणि महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखरसिंह हे सहभागी असल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीसुध्दा वडेट्टीवार यांची रि ओढत आयुक्तांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली होती. बड्या नेत्यांनी आरोप केल्याने गांभीर्य वाढले होते. दरम्यान, आता भाजपच्या आमदार अश्विनीताई जगताप यांनी लेखी पत्राद्वारे थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची मागणी केली आहे.
गेल्या महिनाभर या विषयावर आरोप सुरू असताना शहरातील तिन्ही आमदारानी भूमिका न घेतल्याने संशयाचे धुके गडद झाले होते. आमदार अश्विनी जगताप यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनाच पत्र देत या घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची मागणी आता केली आहे.
वाकड येथील भूखंडाच्य़ा विकासासाठी दिलेली बांधकाम परवानगी आणि त्याबदल्यात पिंपरी महापालिकेने दिलेला ११३६ कोटींचा टीडीआर रद्द करा तसेच हे आरक्षण महापालिकेने स्वतः विकसित करण्याची मागणी सुद्धा त्यांनी केली आहे. आता या प्रकरणावर भाजपचे आमदार महेश लांडगे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे अण्णा बनसोडे हे दोन आमदारही काय भूमिका घेणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. शहर भेटीवर आलेले उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनीही याप्रकरणी संशय व्यक्त करीत चौकशीचे संकेत दिले आहेत. टी़डीआर देणारे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखरसिंह यांच्यावर हा घोटाळा शेकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, विरोधकांचा हल्लाबोल, त्यात संभाजी ब्रिगेडने याबाबत ईडी चौकशीची केलेली मागणी यानंतर आमदार जगतापांनी तर थेट न्यायालयीन चौकशीचीच मागणी केल्याने हा घोटाळा गाजणार अशी लक्षणे दिसू लागली आहेत.
मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रा. लि. ला वाकड येथील हा भूखंड विकसनासाठी देताना अंदाजपत्रक फुगवले गेले. प्रतीचौरस मीटर बांधकामाचा खर्च रेडी रेकनरपेक्षा जास्त दाखवला गेला. त्यातून विकसकाचा ६७१ कोटींचा फायदा करून दिल्याचा आरोप आमदार जगताप यांनी फडणवीसांना दिलेल्या पत्रात केला आहे. ६६५ कोटींचा टीडीआर देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ११३६ कोटींचा देण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. ८७,३१८ चौरस मीटर बांधकामाच्या बदल्यात ६ लाख ९३ हजार ४४८ चौरस मीटर टीडीआर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वसाधारणपणे या प्रकरणात तब्बल तीन एफएसआय दिला आहे, असे आमदार अश्विनी जगताप यांनी निदर्शनास आणून दिले.
प्रकल्पासाठी टीडीआर नियमानुसार २८ कोटी ४० लाख बँक गॅरंटी घेणे अपेक्षित असताना नाममात्र एक कोटी घेतली. ज्योत्याचे बांधकाम झाल्याशिवाय २५ टक्के टीडीआर देता येत नाही मात्र, इथे खोदाई झाल्यानंतर तात्काळ नियमबाह्य असा पाच टक्के टीडीआर देण्यात आला. विकसकाला टीडीआर देताना त्या सोबत झालेला करार, खोदकाम झाल्याचे बोगस दाखले, बँक गॅरंटी रक्कम आदी ज्या जलद गतीने काम झाले ते पाहता महापालिका आधिकाऱ्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे आमदार जगताप यांनी पत्रात म्हटले आहे.
