नवी दिल्ली, दि. २२ (पीसीबी) : महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला आहे. आमदार, खासदारांसह लोकप्रतिनिधींना मराठा समाजाने गावबंदी केली आहे. यामुळे नेते मंडळींची मोठी कोंडी झाली आहे. आता मराठा आरक्षणाची ही धग केंद्र सरकारलाही बसणार आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजासह देशातील इतर वंचित समाजांनी एकत्र येत मोट बांधली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा फटका शिंदे-फडणवीस- पवार सरकारला बसणार असून आगामी निवडणूक वर्ष लक्षात घेऊन केंद्राची कोंडी करण्यासाठीच विरोधकांची ही खेळी असल्याची चर्चा सुरू आहे.
आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मराठा, जाट, पाटीदार यासह देशभरातील अन्य प्रमुख समाजातर्फे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दिल्लीत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींची आरक्षण मर्यादा वाढवा आणि मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्या, या मागणीसाठी मराठा महासंघ आणि जाट महासभा एकजूट झाले आहेत.
दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये अखिल भारतीय जाट महासभेचे संमेलन झालं. त्यानंतर आरक्षणासाठी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. यासाठी जाट महासभा आणि मराठा महासंघाने समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच समन्वय समिती स्थापन होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मराठा, जाट यांच्यासह आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या पाटीदार यासह अन्य समाजाच्या प्रतिनिधींचा तसेच कायदेतज्ज्ञांचा समितीत समावेश असणार आहे.
घटनादुरुस्ती करून ओबीसी मर्यादा वाढवा आणि मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्या, त्याखेरीज आरक्षण टिकणारे नाही अशी दोन्ही गटांची भूमिका आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरला सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन २२ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आली आहे. यामुळे संसदेचं हिवाळी अधिवेशन महत्त्वाचं असणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढत आहेत. दुसरीकडे राज्यात कुणबी प्रमाणपत्र देऊन समाजातील रोष शांत करण्याचा प्रयत्न होत आहे, पण यामुळे मराठा आणि ओबीसी असा वाद पेटला आहे. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अनेक खासदारांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संसदेत मांडणार असल्याचं म्हटलं आहे. संसदेच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेला येणार का? आणि आल्यावर केंद्र सरकार त्यावर काही ठोस पाऊल उचलणार का? आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा सामाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल का? याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
