पिंपरी,दि.११ (पीसीबी) – शहरातील पाणी समस्या कायमस्वरूपी सुटण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचा “जैसे थे” आदेश तब्बल १२ वर्षाच्या लढ्यानंतर उठवण्यात आला. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी हा कळीचा मुद्दा असून त्याचे श्रेय भाजपला मिळेल, असे दिसते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार या प्रकल्पाविषयी खूप आग्रही होते.न्यायालय, पाणी लवाद यांनी हा प्रकल्प गरजेचा आहे, असा अहवाल दिला होता.
भारतीय जनता पार्टीचे आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे यांनीही पाठपुरावा केला होता. अखेर यशस्वी ही स्थगिती उठविण्यात आली. विधानसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
२०११ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने या प्रकल्पाला जैसे थे आदेश दिला होता. त्यामुळे सुमारे १७० कोटी रुपयांचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नुकसान होण्याचा धोका होता आणि हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास शहराचा पुढील २५ वर्षाचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
आमदार लांडगे म्हणाले की, पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्यासाठी राज्य सरकार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ बैठक घ्यावी. तसेच, तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी दिलेला ‘जैसे थे’ आदेश रद्द करुन प्रकल्पाचे काम सुरू करावे. त्यामुळे सुमारे ४८ एमएलडी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी मागणी सभागृहात केली होती. त्याला आता यश मिळाले आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराला नियमित पाणीपुरवठा करणे सोईचे होणार आहे.
तसेच 2011 मध्ये हा प्रकल्प राज्य सरकारने जैसे थे आदेश देऊन थांबवला होता त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण करत असताना राज्य सरकार व केंद्र सरकारने प्रकल्पाचा खर्च उभा करावा. पाण्याचे होणारे प्रदूषण आणि पाण्याची बचत याचा विचार करता हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. याबाबत स्थानिक शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी यांना विचारात घेऊन प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, अशी मागणी राज्य सरकारला करणार आहे.
