पिंपरी ,दि.२८(पीसीबी) – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पिंपरी चिंचवड दौरा अनेक अर्थांनी अत्यंत महत्वाचा ठरला. आम्ही मनाचे राजे, वाट्टेल ते करू, आम्हाला कोणी बाप नाही, अशा तोऱ्यात वागणाऱ्यांच्या मुस्क्या आवळल्या गेल्या. राजकारणाची सर्व सूत्र हातात असणाऱ्या भाजप आमदार महेश लांडगे यांच्या बेहिशोबी कारभाराला करकचून ब्रेक लागला. सर्वात महत्वाचे म्हणजे गेल्या सव्वा वर्षांत हजारो कोटींचे मोठ मोठे प्रकल्प उघडपणे ठेकेदारांशी संगनमत करून बेफाम सुटलेल्या प्रशासनाला लगाम लागला. खरे तर, १९९२ पासून अजितदादा या शहराचे राजे. ते सांगतील ती पूर्व दिशा, असाच इथला कारभार होता. त्या काळात सत्तेच्या धुंदीत राष्ट्रवादीचा कारभारही मस्तवाल झाला आणि २०१७ मध्ये लोकांनी राष्ट्रवादीला घरचा रस्ता दाखवला व भाजपच्या हातात सत्ता दिली. दुष्काळातून आलेले जसे तुटून पडतात तसे झाले. पाच वर्षांत भाजपने राष्ट्रवादीच्या दहा पट लुटले. मार्च २०२२ पासून महापालिका प्रशासनाच्या ताब्यात गेल्यावर तीस वर्षांत झाली नाही इतकी प्रचंड लूट सव्वा वर्षांत प्रशासनाच्या मदतीने केली गेली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका भवनात तब्बल तीन तास प्रशासनाची झाडाझडती घेतली आणि वीस एक प्रकऱणांची कुंडलीच वाचली. दादा पूर्ण तयारीने आल्याने प्रशासनाची भंबेरी उडाली. या सगळ्याच प्रकरणांचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत ऑडिट करण्याचे फर्मान दादांनी सोडले. वर्षभरात सुमारे दीड हजार कोटींचे मोठ मोठे प्रकल्प स्पर्धा न होता संमत केले गेले. अनेक कामांत ३०-४० कोटींचे वाढीव खर्चाला होकार दिला. शेकडो कोटींच्या कामांत निविदा काढताना अवघ्या दोन निविदा आल्या तरी काम दिले. सगळेच संशयास्पद असल्याने प्रशासन गडबडले. भ्रष्ट प्रशासनाला सत्तेचे पाठबळ देणारे भाजपचे आमदारसुध्दा आता आपली खैर नाही म्हणून गपगार झाले. त्या अर्थानेच पिंपरी चिंचवडच्या करदात्या जनतेसाठी अजितदादांचा दौरा महत्वाचा ठरला. दादा बोलतात ते करतात, अशी त्यांची ख्याती आहे. आता ते म्हटल्या प्रमाणे ज्यांनी चुकिची कामे केली त्यांना खरोखर शासन होईल, अशी अपेक्षा करू या.
‘ई-क्लासरूम’ २८ कोटी रुपये पाण्यात –
महापालिकेच्या १२३ प्राथमिक शाळांमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाअंतर्गत अद्ययावत ‘ई-क्लासरूम’ तयार करण्याचे काम गेली पाच वर्षे सुरू आहे. राष्ट्रीय पातळीवर नामांकीत इंग्रजी दैनिक चालविणाऱ्या कंपनीकडे हे काम आहे. साडेतीन वर्षांत १५० पैकी ११२ शाळांमध्ये अर्धवट काम झाले आणि योजना बारगळली. काही शाळांमधील वायफाय ॲक्सेस न दिल्यामुळे एचडी कॅमेरे, व्हीडिओ रेकॉर्डिंग हे शोभेचे बाहुले ठरले. शैक्षणिक विश्‍लेषणाचा सॉफ्टवेअर बसविला नसल्याने एलईडी डिस्प्ले बंद अवस्थेत आहे. ४२ कोटींच्या या प्रकल्पावर सुमारे २८ कोटी ६६ लाख खर्च केले. आता स्मार्ट सिटी कंपनीने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. गोरगरिब विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली ही लूट झाली.
मोशी कचरा डेपो बायोमायनिंग, १६४ कोटींचा गोलमाल –
महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या वतीने मोशी कचरा डेपोतील जुन्या डंपिंग केलेल्या कच-याचे ‘बायोमायनिंग’ फेजवाईज राबविले जात आहे. याबाबतचे पहिल्या टप्प्यात ४३ कोटी ८० लाख रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा ८४ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली, विशिष्ट ठेकेदाराला समोर ठेऊन अटी-शर्ती समाविष्ट करण्यात आल्या. मोशी कचरा डेपो येथे एप्रिल २०२२ ला आग लागली होती. त्यावेळी प्रकरणाची चौकशी मागणी झाली. बायोमायनिंग झालेच नाही, खर्च किती झाला त्यावर प्रशासन बोलत नाही. सगळा गोलमाल व्यवहार. प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे.
रस्त्यांची यांत्रिक साफसफाई, ५९ कोटींचा फटका –
शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामासाठी विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. सात वर्षांसाठी सुमारे ४५० कोटींचा हा ठेका आहे. सात वर्षात महापालिकेचे तब्बल ५९ कोटी रुपये नुकसान होणार आहे. मुळात प्रकल्प सल्लागाराच्या वतीने अंदाजपत्रक तयार करतानाच रोड स्वीपरच्या किमती दुप्पट तिप्पट दराने दाखविल्या. महापालिका सभेत या विषयावर रणकंदन झाले होते. भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी प्रतिटन भागीदारी मागितल्याची कुणकुण होती. ठेका दोन आमदारांनी वाटून घेतल्याचीही चर्चा होती. प्रशासनाने कुठलाही विचार न करता चुटकीसरशी हे काम दिले.
भामा आसखेडचे १२० कोटीचे काम १८० कोटी-
भामा आसखेड धरणाजवळ अशुध्द जलउपसा केंद्र बांधणे व त्यासाठी जॅकवेल बांधणे व इतर कामे करण्यासाठी १२० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र देखभाल दुरुस्तीसह तब्बल १८० कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली. निवडा स्वीकृत दर चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आले आहे. शहर अभियंतांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांना केराची टोपली दाखवून स्वीकृत दरापेक्षा ५.६७ % जादा दराने निविदा मंजूर केली.
पंतप्रधान आवास योजनेतही २५ कोटी वाढीव –
डूडूळगाव येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील ११९० सदनिकांच्या प्रकल्पाच्या कामासाठी १४२ कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र स्थानिक एकाही ठेकेदाराने या निविदेत भाग घेतला नाही. या निविदेला केवळ दोन निविदा धारकांनी भाग घेतला. ही निविदा तब्बल २५ कोटी रुपये जादा दरांनी म्हणजेच तब्बल १६७ कोटी रुपयांची मंजूर करण्यात आली.
चिखली रुग्णालय निविदेत ३४ कोटींची लूट –
चिखली येथे ८५० खाटांचे रुग्णालय बांधण्यासाठी ३४० कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. परंतु चिखली येथील रुग्णालय मोशी येथे स्थलांतरीत करण्यात आले. या कामासाठी ३४० कोटी रुपयांची निविदा मागविण्यात आली आहे. नुकतेच प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या. मोशी रूग्णाल्याच्या कामात देखील रिंग झालेली आहे. प्राप्त निविदापैकी सर्वोत्तम निविदा ९.८० % जादा दरांनी म्हणजे ३४ कोटी जादा दराने सादर झालेली आहे.
टेल्को रस्ता रुंदीकरणासाठी १६० कोटी ?
आता टेल्को रस्ता रुंदीकरण करण्यासाठी ९० कोटी व ७० कोटी अशा दोन निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. याही निविदेत रिंग झालेली आहे. निविदेचे पहिले पाकीट उघडण्यात आले आहे. एरवी कमी दराने निविदा सादर होत असताना रिंग झाल्याने या निविदेत देखील एट पार अथवा १-२ टक्के कमी दराच्या निविदा प्राप्त होतील.
स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल वर्षभर बंद –
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत कंट्रोल कमांड सेंटर तयार करण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. मात्र ५ वर्ष झाली असतानाही टेक महिंद्रा व क्रिस्टल इंटिग्रेटीड या जे.वी. कंपनीने काम पूर्ण केले नसल्याने अद्यापही कंट्रोल कमांड सेंटर कार्यान्वित झालेले नाही. त्याचे कारण अजितदादांनी विचारले असून तिथे प्रशासन निरुत्तर झाले.
धक्कादायक बाब म्हणजे, वाढिव खर्चाच्या सर्व निविदा या भोसरी विधानसभा मतदारसंघातीलच आहेत. जे रस्त्याचे काम चिंचवड विधानसभा क्षेत्रात १० टक्के कमी दराने दिले जाते तेच भोसरी मतदारसंघात १०-१२ टक्के जादा दराने असते. हा सगळा घोटाळा डोळे दिपविणारा आहे. विरोधात असताना राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी त्यावर आवाज उठवला, पण भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठिशी घातले. डोक्यावरून पाणी गेल्याने आता अजित पवार जातीने लक्ष घालत असल्याने भाजप आमदार हबकलेत. आगामी महापालिका निवडणुकित हा सगळा हजार कोटींचा गोलमाल व्यवहार भाजपची सत्ता घालवू शकतो. ज्या पध्दतीने राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत शहरातील सत्ता भाजपने ताब्यात घेतली आता तेच अस्त्र अजित पवार यांनी हातात घेतल्याने भाजप आमदारांना कोळख दिसू लागला. आता अजित पवार हे खरोखर हे तडिस नेणार की राज्यात भाजप बरोबर सत्तेत असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केल्यावर तोंड बंद ठेवणार ते पहायचे. परिक्षा अजित पवार यांची आहे.
