राज्यातील ९३ % करोडपती आमदारांना अल्पदर योजनेतील घराची गरजच काय ?
पिंपरी, दि. २६ (पीसीबी) – महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) निर्माण केलेली पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे ही अत्यल्प,अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी जाहीर केले मात्र यात ३९ घरे आमदारांसाठी राखीव ठेवले हे चुकीचे असून .करोडपती आमदारांचा गरिबांसाठी असलेल्या घरावर डोळा असून घुसखोरीद्वारे आमदारांना घरे देऊन त्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न शिंदे – फडणवीस सरकार करत आहे अशी टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली आहे .
महाराष्ट्र राज्यात दोन कोटीपेक्षा अधिक परवडणाऱ्या घरांची गरज असून सर्वसामान्यांना, कष्टकऱ्यांच्या डोक्यावरती छत नसून ते आयुष्यभर भाड्याच्या घरात राहत आहेत त्यांना घरे मिळाली नाहीत याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ तर्फे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की सामान्य कामगार ,अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी असलेला पंतप्रधान आवास योजनेचा कालावधी संपला मात्र कामगारांना व सामान्यांना घरे मिळाली नाहीत.मात्र लोकप्रतिनिधीकडे मोठमोठे बंगले, भरमसाठ पगार, भत्ते आणि मोठा आर्थिक स्तोत्र असताना राज्यातील ९३ % आमदार करोडपती आहेत. आमदार, खासदार हे अल्प उत्पन्न गटात येतात कसे ? हा प्रश्न बेघरांना पडला आहे. गोरेगाव,अँटॉप हिल, वडाळा अशा भागात ही घरे राखून ठेवण्यात आलेली आहेत साधारणपणे २ लाख ७५ हजार पगार असणाऱ्या आमदारांचे स्वागत करून घरे आरक्षित केली आहेत.
सर्वसामान्यांना आणि कामगारांना मात्र वार्षिक उत्पन्नाची अट ६ लाखापर्यंत निर्धारित केलेले आहे. यामुळे प्रचंड नाराजी झाली असून म्हाडाची घरे गरीबासाठी सामान्यासाठी राखावी असावीत आणि ती अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी असावीत अशी अपेक्षा असताना धन दांडगे आमदार खासदारांना घरे देण्याची योजना आणून गोरगरिबांच्या घरात आमदार घुसखोरी करण्याची शक्यता आहे हे शिंदे – फडणवीस सरकारच्या काळात होत असल्याने आमदार, खासदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न असून बेघारांना बेघर ठेऊन पुढच्या कालावधीमध्ये २८८ घरे सुद्धा निर्माण करण्याची योजना येऊ शकते.
