– आयुक्त भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोप
पिंपरी, दि. ३ (पीसीबी) – भामा-आसखेड धरणाजवळ अशुध्द जलउपसा केंद्र बांधणे व त्यासाठी जॅकवेल बांधणे व इतर कामे करण्यासाठी काळ्या यादीतील ठेकेदाराला बेकायदेशीरपणे काम दिले आणि त्यात तब्बल ३० कोटी रुपयेंचा भ्रष्टाचार असल्याचे प्रशानाला निदर्शनास आणून देऊनही ही निविदा मंजूर करण्यात आली. महापालिका प्रशासनाच्या या कृत्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसने आज दुपारी महापालिका भवनात आयुक्त कक्षा समोर जोरदार निदर्शने केली. पक्षाच्या वतीने आयुक्तांनी लेखी निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात सर्व प्रकरणाचे वास्तव काय आहे त्यावर प्रकाश टाकण्यात आला आणि प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशार दिला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने भामा आसखेड धरणाजवळ अशुध्द जलउपसा केंद्र बांधणे व त्यासाठी जॅकवेल बांधणे व इतर कामे करण्यासाठी काळ्या यादीतील ठेकेदाराला बेकायदेशीरपणे काम देण्यात येत आहे. या निविदेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून निविदेतील नियम, अटी याच्या भंग झाला असल्याच्या तक्रारी यापूर्वी आम्ही केलेल्या होत्या. चिंचवड मतदारसंघातील आमदार स्व.लक्ष्मणभाऊ जगताप यांनी देखील या निविदेतील भ्रष्टाचाराबाबत लेखी तक्रार केली होती परंतु आपण त्यांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखविली.
शहरातील इतर अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांनी देखील या निविदेतील अनागोंदी बाबत आपल्याकडे लेखी स्वरूपात वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. परंतु आपल्या कडे प्राप्त तक्रारींची सुनावणी घेण्याची तसदी देखील आपण घेतलेली नाही. प्रशासक तथा आयुक्त या नात्याने आपण लोकशाही पद्धतीने कामकाज करण्याऐवजी भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याची भूमिका सातत्याने घेत आहात, असा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे
.
निविदेतील ठेकेदार मे. गोंडवाना इंजी. व टी.&टी. (जेव्ही.) यापैकी मे. गोंडवाना यांना मध्य प्रदेश सरकारने अमृत योजनेचे काम निकृष्ट दर्ज्याचे केल्याने एक वर्षासाठी निलंबित केले होते. तसेच छत्तीसगड मधील जगदालपूर महानगरपालिकेने देखील निकृष्ट काम केल्याप्रकरणी मे. गोंडवाना इंजी. याचे कंत्राट रद्द करून त्यांची अनामत रक्कम जप्त केली होती. मध्य प्रदेश सरकारने मे. गोंडवाना यांना निलंबित केल्याने त्यांना नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या निविदेत अपात्र ठरविण्यात आले होते. मे. गोंडवाना यांनी त्याबाबत नागपुर उच्च न्यायालयात दाद मागितली. परंतु मा. उच्च न्यायालयाने त्यांना अपात्र ठरविण्याची कृती योग्य ठरवत उलटपक्षी माहिती लपवून उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये असा सवाल त्यांना केला. केंद्र शासनाच्या प्रोक्योरमेंट मान्युल नुसार निलंबन / डीबार / ब्लाक लिस्ट या तिन्हींचा आर्थ एकच आहे असे स्पष्टपणे म्हंटले आहे. मे. गोंडवाना यांनी निलंबन / डीबार / ब्लाक लिस्ट नसल्याचे खोटे शपथपत्र दिले, मात्र असे असतानाही मे. गोंडवाना इंजी. याना अपात्र ठरविण्याऐवजी त्यांना पात्र ठरवून निविदेचे कामकाज देण्याचा निर्णय आपण बेकायदेशीरपणे घेतला, असे निवेदनातून पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
निविदा अटीनुसार निविदाधारकाने मागील पाच वर्षांची कायदेशीर प्रकरणांची माहिती देणे बंधनकारक असतना मे. गोंडवाना इंजी. यांनी माहिती लपविली. निविदा अटीचा भंग झाला असतानाही आपण त्यांना अपात्र ठरविण्या ऐवजी पात्र ठरविले आहे. निविदेचे अंदाजपत्रक चुकलेले असल्याचे मा. शहर अभियंता यांनी तपशीलवार अहवाल दिलेला आहे. तसेच निविदा स्वीकृत दर काढताना सुद्धा अनागोंदी झालेली आहे. अंदाजपत्रक चुकल्याने त्यासाठी घेण्यात आलेली तांत्रिक मान्यता देखील चुकीची ठरते. मात्र आपण या सर्व बाबींकडे मुद्दामून दुर्लक्ष करत आहात. निविदा रक्कम चुकलेली असल्याने निविदा पात्रता निकष देखील चुकतात त्यामुळे निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढणे कायदेशीर असताना आपण बेकायदेशीरपणे कामकाज करत आहात. आम्ही व इतर नागरिकांनी दिलेल्या हरकतींची सुवनावणी घेतल्या खेरीज आपण सदर निविदेबाबत कोणतेही कामकाज करू नये अन्यथा सदर प्रकरणी आपले विरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यात येईल व जन आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला.
