नवी दिल्ली, दि. २४ (पीसीबी) : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर करुन विरोधी पक्षांना टार्गेट केलं जाते, असा आरोप करीत आज (शुक्रवारी) १४ राजकीय पक्षांची सुप्रीम कोर्टोत याचिका दाखल केली आहे. आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अटकेआधी, अटकेनंतरच्या गाईडलाईन्स असाव्यात ही प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर येत्या पाच एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या सर्व 14 प्रमुख पक्षांना एकत्र आणण्याचं काम केलं आहे. आधी ज्यांच्यावर भाजपने आरोप केले, भाजपमध्ये गेल्यावर त्या लोकांना क्लीनचिट कशी मिळते? असा सवालही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “आम्ही कोणत्याही यंत्रणेच्या चौकशीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत नाही. मात्र, 95 टक्के प्रकरणे हे विरोधी पक्षनेत्यांवरच आहेत. त्यामुळेच आम्ही अटकेपूर्वीची आणि अटके नंतरच्या गाईडलाईनची मागणी केली आहे. लोकशाही धोक्यात आहे,”
विरोधकांनी गेल्या आठवड्यात ईडी कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. ईडीच्या अधिकाऱ्यांना निवेदनही दिलं होतं. राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर आज संसद भवन ते विजय चौक दरम्यान मोर्चा काढण्यात आला.
तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून केवळ विरोधकांनाच टार्गेट केलं जात आहे. त्यामुळे हा गैरवापर थांबवा असे पत्र विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यापूर्वी लिहिलं आहे. या पत्रात कारवाईची काही उदाहरणेही विरोधी पक्षांनी मोदींना दिली होती. याचिका दाखल केलेल्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, नँशनल कॉन्फ्रेंस, नँशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, सीपीआय, सीपीएम, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनायटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल. समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) यांचा समावेश आहे.
