– शासन आदेशात ‘अशी ही फसवी-फसवी’, शास्तीकर पुन्हा लागू राहणार
– सुमारे 1 लाख मिळकतधारकांना दिलासा?
पिंपरी, दि.०४ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याचा शासकीय आदेश आज (शुक्रवार दि.3) काढण्यात आला. या आदेशामुळे शहरातील सुमारे एक लाख अवैध बांधकामाची शास्ती माफ होणार आहे. मात्र, मूळ कर भरल्याशिवाय शास्तीची सवलत एकालाही मिळणार नाही, त्यामुळे नागरिकांना मिळकतीचा पुर्णपणे मूळ कर भरावा लागणार आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने शास्ती आदेशाने वसुलीसाठी नवा फंडा वापरल्याचे दिसत आहे. तसेच या आदेशाने आजपर्यंतचा शास्ती माफ केला आहे. पण, आजच्या (दि.3 मार्च 2023) तारखेनंतर शास्ती पुन्हा लागू राहणार आहे. त्यामुळे हा आदेश जनतेच्या डोळ्यात निव्वळ धुळफेक करण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा शहरात सुरु झाली आहे.
पिंपरी चिंचवडमध्ये अवैध बांधकामांना २००८ पासून शास्तीकर लागू केला आहे. मिळकतकरांच्या दुप्पट शास्ती असून करसंकलनचा शास्तीसह सुमारे ६०० कोटी कर थकबाकी आहे. शास्तीकरामुळे मूळ कर कोणीही भरत नाही. पालिकेच्या मिळकतकर वसुलीवर मोठा परिणाम झाला आहे. 2017 मध्ये महापालिका निवडणुकीच्यावेळी भाजपने शास्तीकर माफ करु असं आश्वासन दिले होते. पण, त्यावेळी पाचशे चौरस फुटाला शास्ती माफ, एक हजार चौरस फुटाला 50 टक्के शास्ती आणि दीड हजार चौरस फुटाला दुप्पट शास्ती असल्याचा आदेश भाजपने काढला होता. त्यावर पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध संघटनासह नागरिकांनी सरसकट शास्ती माफ करा, अशी मागणी केली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचार सभेत शास्तीकराचा ‘जीआर’ लवकरच काढण्यात येईल, अशी घोषणा केली. या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. भाजपा-शिवसेना महायुतीच्या उमेदवार अश्विनी जगताप विजयी झाल्या. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकारने ‘जीआर’ प्रसिद्ध केला आहे. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या परवानगीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकर माफीची घोषणा केली होती. त्यामुळे शहरातील सुमारे 1 लाख मिळकतधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी आज (शुक्रवारी) शास्तीचा आदेश काढला आहे. त्यानुसार काही अटी-शर्थी निश्चित केल्या आहेत. अवैध बांधकाम मालमत्ता धारकांनी प्रथम मूळ कराचा संपूर्ण भरणा करणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच शास्ती माफ करण्यात येणार आहे. सदरची शास्ती माफी ही शासन आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या अवैध बांधकामांना लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम २६७ (अ) नुसार अवैध बांधकाम शास्ती माफ केली, म्हणजे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. शास्ती माफ करण्यात आल्याने त्यापोटी महानगरपालिकेस राज्य शासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य अथवा नुकसान भरपाई मागणी करता येणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.
शास्ती पुन्हा लागू राहणार..
पिंपरी चिंचवडकरांनी शासन आदेश बारकारईने नीट वाचला, तर त्यात मूळ वसुलीवर अधिक भर दिला आहे. मिळकतधारकांनी मूळ कर भरल्यास त्यांची शास्ती माफ होणार आहे. आजच्या तारखेनंतर अवैध बांधकामाना शास्ती लागू राहणार आहे. कारण, महापालिकेला मिळकतकराच्या मूळ कराची २४० कोटी रुपये आणि शास्तीसकट ६६० कोटी रुपये बाकी आहे. केवळ २४० कोटी रुपये वसूल होत नाहीत म्हणून हा आदेश आहे. तसेच शासकीय आदेशाच्या तारखेपर्यंतच्याच अवैध बांधकामांना हा निर्णय लागू असणार आहे. शास्तीचा मूळ नियम कायम राहणार आहे आणि अवैध बांधकामे नियमित होणार नाहीत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी पुन्हा हा शास्तीकर लागू राहणार आहे.
‘शास्ती’ची बातमी, माध्यमांत ब्रेकींगची स्पर्धा
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने पिंपरी चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामाची शास्ती माफ केल्याचा आज आदेश काढला. त्या आदेशाची प्रेस नोट भाजप शहर कार्यालयाच्या प्रसिध्दी प्रमुखांनी माध्यमांना पाठविली. मात्र, शासन आदेश बारकाईंने न वाचता, त्यातील अटी-शर्थीचे वास्तव समजून न घेता काही आॅनलाईन माध्यमांनी ‘प्रेस नोट’ जशी च्या तशी प्रसिध्द करुन बातमी सर्वत्र व्हायरल केली. त्यामुळे ‘पीआर’ची बातमी व्यवस्थित नीट वाचता, केवळ सगळ्यात अगोदर व्हायरल करण्यासाठी ब्रेकींगच्या नादात पिंपरी-चिंचवडकरांना चुकीची माहिती मिळू लागली असून अटी-शर्थीमुळे शास्ती पुन्हा लागू होणार आहे. त्यामुळे शासन आदेशातील ‘अशी ही फसवी-फसवी’ नागरिकांच्या लक्षात आणून देण्यास माध्यमे कमी पडू लागल्याचे दिसत आहे
