थर्ड आय – अविनाश चिलेकर
————————————-
तब्बल ७५ वर्षांची आपली लोकशाही परिपक्व असली पाहिजे. प्रत्यक्षात ती अधिकाधिक भणंग, पैसेवाल्यांची बटीक, बाजारू आणि दशभद्री होत असल्याचे वारंवार दिसते. गल्ली ते दिल्ली तेच चित्र आहे. संसद, प्रशासन, न्यायपालिका आणि चौथा स्तंभ म्हणविणारा मिडीयासुध्दा खिळखिळा झाल्याचे प्रत्यंतर पावला पावलावर येते. अगदी आजचे ताजे उदाहऱण घेऊ. कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकिचा प्रचार शुक्रवारी सायंकाळी संपला. लगोलग बातम्या झळकल्या की, `चिंचवडला रहाटणी परिसरात एका मताला दोन हजार रुपये प्रमाणे पैसे वाटताना भाजप कार्यकर्त्याला नोटांचे बंडल आणि मतदार स्लिपांसह पकडले`.`एका उमेदवाराने मताला दोन हजार भाव फोडला तर, दुसऱ्याने तब्बल पाच हजाराप्रमाणे पैसे वाटले`.
`चिंचवडच्या दळवीनगरला आठवड्यापूर्वी ४० लाखांची रोकड पकडली`, दळवीनगरला तब्बल १४ लाखांची कॅश असलेली संशयास्पद बॅग पकडली`. तिकडे कसब्यात महाआघाडीचे उमेदवार रविंद्र धंगेकर यांनी `भाजपकडून पैशाचा पाऊस` पडत असल्याचा आरोप करत उपोषण केले. यात काल्पनिक काहीच नाही, सगळे वास्तव आहे.
लोकशाहित अशा प्रकारे पैशाने मते खरेदी विक्री होत असल्याचे सर्वजण उघड्या डोळ्यांनी पाहतात. प्रशासन तिथे चोरांना पकडण्याएवजी त्यांचे साथीदार होतात. आपली लोकशाही कुठे चालली त्याचे हे सर्व दाखले. लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतेचा जप करणारी पवित्र लोकशाही कुठे नेऊन ठेवली त्याचे मोठ्ठे दर्शन झाले. खरे तर, पैसे घेऊन आपले इमान विकणाऱ्या तमाम मतदारांनाही लाज वाटली पाहिजे. लोकशाहिचे संरक्षक म्हणविणाऱ्या पोलिस प्रशासनाने अक्षरशः डोळ्यावर पट्टी ओढली आहे आणि प्रमुख उमेदवारांनी कंबरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले. लोकशाहिच्या पवित्र मंदिरातच राजकीय दलालांनी मतांचा अक्षरशः बाजार मांडलाय. एकजात सगळेच कोडगे झाले कारण सत्तेचे राजकारण. हे थांबले पाहिजे आणि मतदारराजाच ते करु शकतो.
चिंचवड पोटनिवडणुकित तीनही बलदंड उमेदवार पैसेवाटपाच्या एकाच नौकेत आहेत. या मतदारसंघात आज ५ लाख ६८ हजार मते आहेत. सर्वसाधारण निवडणुकित सरासरी ५५ ते ६० टक्के मतदान होते. इथे पोटनिवडणूक असल्याने ते सरासरी ४० ते ४५ टक्के म्हणजे सव्वादोन लाखापर्यंत पर्यंत होईल, असा एक अंदाज आहे. सगळा खेळ सव्वादोन ते अडिच लाख मतांचा. तीन उमेदवारांत जो लाख, सव्वालाख मते घेणार तो जिंकणार. ही लाख मते खरेदी करण्याचा खटाटोप तिघांकडूनही सुरु आहे. कल्पनेपलिकडचे हे सगळे राजकारण आहे.
एका प्रमुख उमेदवारांने किमान एक ते दीड लाख मते खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली. दोन दिवसांपूर्वी मतदारांचे नाव, पत्ते गोळा केले आणि त्यानुसार एकाने आपल्या प्रभाग अध्यक्षांमार्फत रहटाणीमध्ये तांबे शाळेजवळ एक हजार- दोन हजार रुपये मताप्रमाणे पैसे वाटले. त्या उमेदवाराने सुमारे २० कोटी रुपये खर्च करायची तयारी ठेवली म्हणे. दुसऱ्याला त्याची कुणकूण लागली आणि त्यानेही कहर केला. जिथे हजार रुपये प्रमाणे पैसे दिले त्याच्या आजुबाजुच्या घरांतून मताला पाच हजार रुपये प्रमाणे तब्बल २५ – ३० हजार रुपये एका एका घरात दिले. ज्याने हजार रुपये वाटले त्या मतदारांना हा प्रकार समजल्यावर ते पाच हजार रुपये मागू लागले. मतांचा लिलाव बाकी आहे. भाजपने दोन हजाराचा भाव दिला म्हणून अपक्षाने तीन हजार रुपये दर केला. महाआघाडीच्या उमेदवाराची अक्षरशः बोबडी वळाली. कारण हे वाटप आणि खरेदी विक्रीचे गणित तब्बल १०- २० कोटींच्या आसपास जाते. पूर्वी पैशाचे वाटप रात्री होत असे आता ते भरदिवसा होते. ज्यांना पुढची महापालिका निवडणूक लढवायची आहे ते यात मध्यस्थाचे नव्हे तर दलालाचे काम करतात. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून ते निकाला पर्यंत फक्त ४० लाख रुपये खर्च कऱण्याची मुभा असताना एक एक उमेदवार जर २०-२५ कोटी रुपये उधळत असेल तर या लोकशाहिला दळभद्री, बाजारु, भणंग का म्हणू नये असा प्रश्न आहे.
महापालिकेला उमेदवारांचे काय होणार –
निवडणुकिच्या राजकारणात जर का पैशाचा असा खेळ चालणार असेल तर जो गरिब कार्यकर्ता पाच वर्षे लोकांची प्रामाणिकपणे सेवा करतो त्याने कुठे जायचे. आता विधानसभेला किमान २०-२५ कोटी रुपये खर्चाचे गणित असेल तर महापालिकेला ते कमीम कमी ४-५ कोटी आरामात असेल. खिशात किमान ५-१० कोटी असतील त्यांनीच राजकारण करायचे. सर्वसामान्य, कफल्लक, प्रामाणिक कार्यकर्त्यांने यापुढे राजकारणात येऊच नये, असाही याचा अर्थ झाला. वर्षभराच्या एका पोटनिवडणुकिसाठी उमेदवारांचा प्रचार, सभा, बैठका, मेळावे, गाठीभेटी, मदत, प्रशासकिय यंत्रणेचा असा सर्व खर्च विचारात घेतला तर किमान १०० कोटी रुपयेची ही निवडणूक आहे. आमदाराला वर्षभरासाठी फक्त ५ कोटी रुपयेंचा विकास निधी मिळतो. मग खर्च केलेले २०-२५ कोटी रुपये कसे परत येतात याचे कोडे आहे. राजकारणात मतांच्या खरेदी विक्रीसाठी खर्च केलेले पैसे हेच लोक नंतर १०० कोटींचे टेंडर १५० कोटी रुपये करुन वसूल करतात आणि आपण त्याला भ्रष्टाचार म्हणतो. मतांसाठी पैसे घेणे हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आणि नंतर ते वसुलीसाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे खाणे हा महाभ्रष्टाचार. पैशातून राजकारण आणि नंतर राजकारणातून पैसा. गेली ३०-४० वर्षे हा खेळ सुरु आहे. एकटे मोदी काहीच करु शकत नाहीत. लोकांनी मनावर घेतले पाहिजे. पैसे देऊन मते विकत घेणाऱ्यांना पाडले पाहिजे. अन्यथा पूर्वी यथा राजा तथा प्रजा होते आता यथा प्रजा तथा राजा असेच होणार. पुढाऱ्यांनी पैसे खाल्ले म्हणून त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. कारण त्याची सुरवातच तुम्ही आम्ही मतदानाच्या गलिच्छ राजकारणातून करतो. भाजप सर्वांपेक्षा वेगळी म्हणून लोक भाजपला मते देत, पण आता ते काँग्रेस, राष्ट्रवादीपेक्षा वरचढ निघाले. चिंचवडला सहानुभूतीची लाट म्हणत होते, आता तेच पैशाचा पाऊस पाडतात. मतदार राजा जागा हो, लोकशाहिचा धागा हो. उघड्या डोळ्यांनी हे पाप बघवत नाही आणि सहनसुध्दा होत नाही. हे थांबले पाहिजे, पण त्यासाठी सर्वांचे प्रयत्न हवेत. राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसकडून ती अपेक्षा नाही. शिवसेनेचे अवसान गळाले म्हणून त्यांच्याकडूनही ती अपेक्षा नाही. शिंदे यांच्या शिवसेनेला पायाभरणीलाच खोके आणि गद्दारीचा शिक्का लागल्याने त्यांच्याकडूनही आशा करणे चुकिचे आहे. पुन्हा भाजप हाच एक आशेचा किरण आहे. रा.स्व.संघाने आम्हा काय त्याचे म्हणत हात झटकण्यात अर्थ नाही. राष्ट्राची उभारणी अशा बरबटलेल्या, भ्रष्ट मंडळींकडून होणे नाही. तिथे मोदींसारखेच सर्वसंग परित्याग करणारे जातीचे राष्ट्रभक्त पाहिजेत. याचा अर्थ कमळाला मत द्या असा समजू नये. लोकशाही बळकट करण्यासाठी सज्जन शक्तीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मतदानाच्या दिवशी सुट्टी आहे म्हणून घरात आराम कऱण्यापेक्षा किंवा पर्यटनासाठी बाहेर जाण्याएवजी त्यातल्या त्यात एका चांगल्या उमेदवाराला मत द्यायला पाहिजे. लोकशाही कुरतडणाऱ्या उंदरांचा या निमित्ताने बंदोबस्त करा, अन्यथा हे जहाज बुडणार आहे. चिंचवड ही फक्त एक झलक आहे.
