पिंपरी, दि. २४ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन व करआकारणी विभागाकडून थकित मालमत्ता कर वसूलीचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. विभागाने यंदाच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर वसुलीचा गतवर्षीचा उच्चांक मोडलेला आहे. आजपर्यंत एकूण 645 कोटी वसुली झालेली आहे. गतवर्षी 31 मार्चला 632 कोटी वसुली झालेली होती.
विभागाने चालू वर्षात 1 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2022 पासून अद्याप 350 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर महापालिका तिजोरीत जमा होणे बाकी आहे. आतापर्यंत जवळपास तीन लाख साठ हजार मालमत्ताधारक यांनी संपूर्ण कराचा भरणा केला आहे. अद्यापि अडीच लाख मालमत्ताधारक यांच्याकडे अंशतः वा पूर्णतः कराची थकबाकी आहे. त्यातच आता या आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी निव्वळ चाळीस दिवस बाकी असल्याने वसुली मोहिम कडक करण्यात आली. 5 हजार नवीन अधिपत्रे काढण्यात आली आहेत.
याचबरोबर, ज्या मालमत्ताधारकांकडे चार वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून मुळ कराची थकबाकी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा मालमत्ताधारकांची नावे वर्तमानपत्रासह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. पुढील सोमवारपासून विविध दैनिकात ही यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. या थकबाकीदारांमध्ये निवासी मालमत्ताधारक, कंपनी, संस्था, व्यावसायिक आदींचा समावेश आहे. बिगर निवासी मालमत्तांची जप्ती कारवाई करण्यात येत आहे. निवासी मालमत्तांचे नळ कनेक्शन कट करण्याची कारवाई चालू असून आता राहत्या घराच्या जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत तब्बल सहाशेपेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच दोनशेपेक्षा जास्त मालमत्तांचे नळ कनेक्शन कट करण्यात आले आहे.
वसुली मोहिम कडक; एमएसएफ जवानांची संख्या वाढवली…
महापालिकेच्या अंतर्गत एकूण 17 झोन येतात. सदर झोन मध्ये सध्या वसुली मोहिम मोठ्या प्रमाणात सुरु असून त्यामधील मोठ्या झोनमध्ये असणाऱ्या वसुली पथकामधील कर्मचारी संख्या, एमएसएफ जवानांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये चिखली, चिंचवड, वाकड, थेरगाव या झोनचा समावेश आहे.
करसंकलन व करआकारणी विभागाने चालू आर्थिक वर्षात 1 हजार कोटीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून बाकी असलेल्या निव्वळ चाळीस दिवसांमध्ये तब्बल 350 कोटींच्या वसुलीचे लक्ष विभागापुढे आहे. वारंवार आवाहन करुन देखील मोठे व्यावसायिक, कंपन्या थकित मालमत्ता कर भरण्यास पुढे आलेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे विभागाने आता पुढील चाळीस दिवसांमध्ये वसुली मोहीम कडक केली असून झिरो टॉलरन्स पॉलिसी धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही संस्था, कंपन्या, थकबाकीदारांबाबत पालिकेकडून सहिष्णुता दाखविण्यात येणार नाही, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
