मुंबई, दि. ३१ (पीसीबी) -मुंबई महानगरपालिकेची भ्रष्टाचाऱ्यांवर मोठी कारवाई; 55 कर्मचारी बडतर्फ तर 53 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन प्रबोधन वृत्तसेवाप्रबोधन वृत्तसेवा मुंबई महानगरपालिकेची भ्रष्टाचाऱ्यांवर मोठी कारवाई; 55 कर्मचारी बडतर्फ तर 53 कर्मचाऱ्यांचे निलंब मुंबई (प्रबोधन न्यूज) – विविध प्रकरणी 134 कर्मचाऱ्यांवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने कारवाई केली आहे. यातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेल्या 55 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ (कायमचे कामातून काढून टाकण्यात आले) करण्यात आले आहे. तर 53 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन (सेवेतून तात्पुरते कमी) करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेले 55 कर्मचारी बडतर्फ तर या गुन्ह्याची नोंद झालेले 53 व अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले 81 अशा 134 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
विविध भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये या कर्मचाऱ्यांचा गुन्हा सिद्ध झालेला आहे. त्यानुसार आज ५५ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे. तर, गुन्ह्याची नोंद झालेले ५३ व अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले ८१ याप्रमाणे एकूण १३४ कर्मचारी निलंबित करुन महानगरपालिका प्रशासनाने कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
कारवाई करण्यात आलेल्या या कर्मचाऱ्यांना आपली नोकरी तर गमवावी लागलीच आहे, सोबत निवृत्ती वेतन (पेन्शन), ग्रॅच्युइटी अशा लाभांवर देखील मुकावे लागले आहे. त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे या व्यक्तिंना भविष्यात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्ज देखील करण्यावर प्रतिबंध राहणार आहे. ‘बडतर्फ होणे’ ही प्रशासकीयदृष्ट्या सर्वात कठोर शिक्षा असते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम १७ (अ) अंतर्गत ३९५ तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारी प्रामुख्याने कर्मचा-यांनी कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यासंबधी भ्रष्टाचार अथवा कामात झालेला कथित भ्रष्टाचार इत्यादींबाबत आहेत. उदाहरणादाखल सांगायचे तर, रस्त्यावरील खड्डे, कचरा उचलण्यात होणारी कुचराई, दुर्लक्षित कचरा, पदपथांची दुर्दशा, पाणीटंचाई, कीटकनाशक फवारणीमधील कुचराई, सार्वजनिक आरोग्य कामांमधील गैरव्यवस्था अशा स्वरुपाच्या या तक्रारी आहेत.
अशा प्रकारच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी महानगरपालिकेची स्वतःची विहित कार्यपद्धती आहे. अशा तक्रारींची शहानिशा किंवा पडताळणी करुन संबंधित खातेप्रमुख त्याचा अहवाल सक्षम अधिकाऱ्यांना सादर करतात. त्यासाठी प्रामुख्याने 4 प्रकारे निर्णय घेण्यात येतो.
