पिंपरी, दि. २९ (पीसीबी) – गेल्या काही दिवसापासून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई वादग्रस्त विधाने केल्याने सीमाभागातील कन्नड माथेफिरूकडून हिंसाचार होत होता . त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यांमध्ये विरोधी पक्षानी सीमा भागातील नागरिकांची बाजू कायम रस्त्यावर व काल सभागृहात लाऊन धरली. महाराष्ट्र विधानसभेतील सर्वपक्षीय नेत्यांनी सीमा भागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी अवघा महाराष्ट्र एक उभा असल्याची ग्वाही दिली. बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी सह सीमा भागातील ८६५ गावातील एक इंच ही जमीन देणार नाही हा निर्णय घेऊन घेतला दिली या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ तर्फे जाहीर स्वागत करण्यात येत आहे असे कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी सांगितले.
महासंघातर्फे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलेले आहे की कर्नाटक सरकारचा जुलूम,अन्याय, अत्याचार गेल्या सहा सहा दशकापासून तेथील मराठी बांधव सहन करीत आहेत व तेथे मराठी अस्मिता जिवंत ठेवण्याचे काम निकराने करीत आहेत. त्यांना समर्थन देण्याची व पाठिंब्याची नितांत गरज होती. विरोधीपक्ष नेते अजित पवार व विरोधी पक्षाने हा विषय विधिमंडळात लावून धरला अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने हा ठराव मांडला आणि तो सर्वांनी एकमताने मंजूर केला. काल कर्नाटकचे कायदा मंत्री मधुस्वामी व आमदार सवदी यांनी खोडसाळपणें मुंबई वर दावा केला हि माहिती अजितदादा यांनी दिली यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निषेध केला . महाराष्ट्र हिताच्या या विषयावर महाराष्ट्र राज्य विरोधी कुठली शक्ती काम करत असेल तर त्याच्या विरोधामध्ये महाराष्ट्र राज्यांमध्ये मतैक्य होत असल्याचा संदेश या निमित्ताने दिला गेला आहे याचे स्वागतच व्हावे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी अनेक वेळा महाराष्ट्रातील सांगलीतील गावे ,सोलापूर, अक्कलकोट अशी गावे ही आमचीच आहेत अशी वल्गना करून महाराष्ट्रातील जनतेचा रोष घेतला आहे, आणि कायम महाराष्ट्राच्या विरोधात भूमिका घेतली त्या विरोधात महाराष्ट्रातील नागरिकांनी कर्नाटक सरकारच्या विरोधात आंदोलने हि केली आहेत . सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकत्र आले हे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट असून यापुढेही मराठी भाषिकावरती होत असलेल्या अन्याय, अत्याचार दूर होऊन त्यांना मूलभूत हक्क मिळायला हवेत आपल्या भाषेत व्यवहार करण्याचे अधिकार व तिथल्या दुकानावर मराठी पाट्या लावण्याचे हक्क मिळाले पाहिजेत व तेथे होणाऱ्या मराठी संमेलनाची गळचेपी न करता त्यांना मुक्तपणे मेळावे घेऊ देण्यासाठी यापुढे केंद्राने व राज्याने त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहावे अन्यथा काळाची केवळ घोषणास ठरू नये.
नुकतेच मराठी एकीकरण समितीने कोल्हापुरात येऊन धरणे आंदोलन केले होते. शासनाच्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा तज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी यापूर्वी प्रा.एन.डी.पाटील होते. त्यानंतर जयंतराव पाटील यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी आली त्यानंतर त्यांनी सकारात्मक बैठका याबाबत घेतल्या होत्या त्या दृष्टीने प्रयत्नही सुरू केलेले होते. वास्तविक हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रेंगाळत असून हा निकाल महाराष्ट्र राज्याच्या बाजूने लागण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्न करणे तितकेच गरजेचे आहे यासाठी आवश्यक ते कायदे तज्ञ उभे करण्याची व भक्कम पुरावे पुरवण्याची गरज आहे. अन्यथा इंचभर जमीन देणार नाही हे केवळ बोलण्यापुरतेच ठरू नये असेही नखाते यांनी स्पष्ट केले.
