पिंपरी, दि. २४ (पीसीबी) – महापालिकेतील कायदा विभाग आणि इतर विभाग यांच्यात योग्य समन्वय नसल्याने कायदेशीर बाबींची मुदतीत पूर्तता होत नाही. कायदा विभागाला मुदतीत माहिती न पुरविणे, विभागप्रमुखांकडून स्पष्ट मत न मांडणे अशा विविध कारणांमुळे महापालिकेला अनावश्यक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी सर्व विभागांना परिपत्रकाद्वारे सूचना जारी केल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अखत्यारीत विविध विषयांस अनुसरून महापालिकेकडून किंवा महापालिकेविरुद्ध वेगवेगळे न्यायालय, लवाद, प्राधिकरण यांच्यासमोर दावे दाखल केले जातात. या प्रकरणात महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी कायदा विभागाकडून पॅनलवर असलेल्या वकिलांची नियुक्ती केली जाते. वादाबाबतच्या सूचना कायदा विभागास प्राप्त झाल्यावर कायदा विभागाकडून संबंधित विभागास दावा दाखल झाल्याचे कळवून दाव्याची किंवा नोटीसची प्रत पत्रासोबत जोडून अहवाल मागविला जातो. परंतु, संबंधित विभागाकडून दिलेल्या मुदतीत माहिती पुरवली जात नाही. तसेच, पॅनेलवरील वकिलांशी कोणताही संपर्क केला जात नाही.
सर्व विभागप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी यांनी कायदा विभागाकडून सूचना प्राप्त झाल्यावर कायदेशीर बाबींना प्राधान्य द्यावे. त्यावर त्वरित कार्यवाही करावी. विविध विभागांकडून कायदा विभागात अभिप्रायासाठी पाठविलेल्या फाईलीमध्ये विभागप्रमुखांचे स्पष्ट मत मांडले जात नाही. प्रस्ताव सादर करताना विभागप्रमुखांनी प्रस्तावासोबत आपले स्पष्ट मत मांडावे.
विविध विभागांकडून करारनामा तपासणीसाठी पाठवले जातात. परंतु, बऱ्याच वेळा त्यासोबत कोणतीही माहिती अथवा फाईल पाठवली जात नाही. त्यामुळे करारनाम्याचे स्वरूप समजण्यात अडचण निर्माण होते. त्यामुळे करारनाम्यासोबत कामाबाबतची पुरक माहिती, फाईल व करारनाम्यावर विभागप्रमुखांनी स्वाक्षरी करावी. या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
