पिंपरी दि .२० (पीसीबी) – महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 अंतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने अर्ज मागवले होते. 31 जूनपर्यंत महापालिका प्रशासनाकडे 1409 अर्ज आले आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. मात्र, कागदपत्रे आणि पालिका प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी अर्ज केलेल्या नागरिकांना नियमितीकरणाच्या प्रमाणपत्रासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी जास्तीत-जास्त नागरिकांनी अर्ज करावे, असे आवाहन पालिकेने केले होते. मात्र, अर्ज करण्यास नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही. फक्त 1409 जणांनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज केले आहेत. आलेल्या अर्जावर कार्यवाही प्रशासनाने जुलै महिन्यामध्ये सुरू केली. अर्ज पात्र ठरल्यानंतर आवश्‍यक कागदपत्रे मागवून घेण्यात येत आहेत. अभियंत्यांकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून, रेडी रेकनरनुसार प्रीमियम शुल्काची रक्कम निश्‍चित केली जाणार आहे.
रक्कम भरल्यानंतर संबंधित अनधिकृत बांधकामास गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी किती कालावधी लागणार, हे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात नाही. सहा महिन्यांनंतरही अर्जावर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झालेली नसल्याने नागरिक संभ्रमात आहेत.
अनधिकृत घरे गुंठेवारीनुसार नियमित करण्यासाठी नागरिकांनी कागदपत्रांच्या जमवा-जमवीसाठी सुमारे एक ते दीड लाख रुपये खर्च केला. त्यानंतर गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी अर्ज केले आहेत. आवश्‍यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी त्यांना मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. अर्ज स्वीकारून सहा महिने होत आले असतानाही त्यावर काहीच कार्यवाही होत नसल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तसेच गुंठेवारीनुसार घरे लवकरात-लवकर नियमित करून प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी नागरिकांमधून होऊ लागली आहे.
