पिंपरी दि. १५ (पीसीबी) – गेल्या पाच वर्षांमध्ये मोठमोठ्या उद्योजकानी कंपन्यानी घेतलेली कर्जे ह्या सर्व बँकांचे मिळून तब्बल 10 लाख 9 हजार 511 कोटी रुपयाचे थकीत कर्जे हे राईट ऑफ म्हणजे निर्लेखित केले आहेत याची माहिती स्वतः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी दिलेली आहे.यातून हे स्पष्ट आहे की मोठमोठ्यांना, धनिकांना, बड्यांना उद्योजकांना लाखो, करोडो रुपयाची कर्ज माफ करायची आणि सामान्य नागरिक गोरगरिबांच्या मागे मात्र वसुलीचा ससेमिरा लावायचा असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. ज्याप्रमाणे कर्ज बुडवणाऱ्या बड्या लोकांची ,मोठ्या उद्योजकांची कर्ज माफ केले तशी सर्वसामान्यांचे कर्ज निर्लेखीत करावेत अशी मागणी कष्टकरी कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केली.
वास्तविक एखाद्या कर्ज प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ व कर्ज वसुली न झाल्यास ते एनपीए म्हणून जाहीर करण्यात येते व त्यांच्यावर कसलीही कारवाई न करता मोठ्या मोठ्या अनेकांना, बड्यांना मोकाट सोडून दिले जाते ही परिस्थिती आहे , मात्र एकीकडे गोरगरीब सामान्य नागरिकांना मात्र एक हप्ता दोन हफ्ते थकल्यास त्यांच्या मागे मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू होते.
कारवाई सर्वांवर समान व्हावी या भेदभावाचा व सर्वसामान्यावर होत असलेल्या अन्यकारक कारवाईचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, नॅशनलिस्ट ट्रेड युनियन ,कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे तीव्र निषेध करण्यात आला. याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की बड्या उद्योगपतींना हजारो कोटी रुपये कर्ज घेतले ते परत परत फेड केलीच नाही जी कर्ज एनपीए अकाउंट आहेत अशांची नावे सरकार जाहीर करत नाहीत . सरकारी बँका म्हणजे एसबीआय 2 लाख कोटी पीएनबी 67 हजार कोटी बँक ऑफ बडोदा 66 हजार कोटी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खाते हे एनपीए केलेली आहेत, एवढे मोठे नुकसान यातून हे देशाचे झालेले आहे त्यामुळे आर्थिक बोजा ही पडलेला आहे. कर्जबुडव्याची माहिती ही सरकार देत नाही . गीतांजली जेम्स, कोंकॉस्ट स्टील, एबीजी शिपयार्ड अनेक कंपन्या आहेत. ज्यांची संख्या दहा हजारावर आहे आरबीआय च्या व सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे गेल्या दहा वर्षांमध्ये 13 लाख 22 हजार कोटीची कर्जे एनपीए म्हणजे निर्लेखित केलेली आहेत.
