नवी दिल्ली, दि. २८ (पीसीबी) – नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा निर्णय आता ९ डिसेंबर पर्यंत म्हणजे बारा दिवस पुढे ढकला आहे. आज सुप्रीम कोर्टात याबाबत सुनावणी होणार होती. स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भातलं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पहिल्या क्रमांकावर ही केस होती, पण पुन्हा तारिख पे तारिख सुरू झाल्याने राजकीय कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे.
शिंदे सरकारने बदललेली प्रभाग रचना सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का, याची प्रतिक्षा आहे. २४ महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांची निवडणूक रखडलेली आता आणखी किती पुढे जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ९२ नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का ? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील नेते, कार्यकर्ते लक्ष ठेवून आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा मुद्दा ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते.
या प्रकरणावर सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठित करण्याचेही आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. मुंबईतील प्रभाग रचनेबाबतचा निर्णय देखील पाच आठवड्यांसाठी जैसे थे ठेवावा, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. महाविकास आघाडीच्या काळात मुंबईच्या प्रभाग रचनेत बदल करण्यात आला होता आणि वॉर्डांची संख्या 227 हून 236 करण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यावर त्यांनी वॉर्डांची संख्या 227 केली. याला शिवसेनेनी आव्हान दिले होते.
20 जुलै 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टानं मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणास परवानगी दिली होती. मात्र, ज्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया आधीच पुढे गेलीय, तिथं ओबीसी आरक्षण देऊ नये, असंही म्हटलं होतं.
