– राजीनामा मंजूर करण्याचा आदेश झाल्याने उमेदवारी भरण्याचा मार्ग मोकळा
मुंबई, दि. १३ (पीसीबी) : आधीच शिवाजी पार्क मैदानावरून तोंडघशी पडलेल्या मुंबई महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दुसऱ्यांदा झटका दिला आहे. उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा मंजूर करा आणि याचिकाकर्त्यांना काय निर्णय घेतला तसे कळवा, असे आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे ऋतुजा लटके यांचा अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या जागेसाठी उद्याच उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख असल्याने ऐनवेळी ऋतुजा लटके यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ऋतुजा लटके या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. न्यायालयाच्या या निकालानंतर शिवसेना उद्धव गटातील कार्य़कर्त्यांनी जोरदार जल्लोष केला आहे.
रमेश लटके यांच्या निधनानंतर अंधेरी पूर्व विधानसभेची जागा रिक्त झाली होती. यानंतर शिवसेना उद्धव गटाकडून पोटनिवडणुकीत रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय झाला. पण ऋतुजा लटके या मुंबई महापालिकेच्या कर्मचारी होत्या, त्यांनी निवडणूक लढवण्यासाठी नोकरीचा राजीनामा दिला होता. पण तो मंजूर होत नव्हता.
राजीनामा मंजूर होईपर्यंत त्यांना उमेदवारी अर्ज भरता येत नव्हता. अखेर ऋतुजा लटके यांना हायकोर्टाचा दिलासा मिळाला दिला आहे. ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा उद्या सकाळी 11 पर्यंत मंजूर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ऋतुजा लटके यांनी काल महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना राजीनामा स्वीकारण्याची विनंतीही केली होती. मात्र, त्यानंतर काही वेळाने त्यांना त्यांचा राजीनामा फेटाळण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे लटके यांनी तात्काळ मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आज कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. लटके यांच्या वकिलांनी आणि महापालिकेच्या वकिलांनी यावेळी जोरदार युक्तिवाद केला. शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका हेमांगी वरळीकर यांचा राजीनामा अवघ्या काही दिवसात मंजूर केल्याचं यावेळी लटके यांच्या वकिलाने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर महापालिकेच्या नियमानुसारच राजीनामा मंजूर केला जात असतो. राजीनामा मंजूर करण्याची एक प्रक्रिया असते, असा प्रतिवाद पालिकेच्या वकिलाने केला. तर एखादा कर्मचारी राजीनामा देऊन निवडणूक लढत असेल तर काय हरकत आहे? असा सवाल कोर्टाने केला होता.
