सेवा विकास बँकेचा बळी देणाऱ्यांना काय सजा होणार -थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

0
442

जेष्ठ वकिल, आमदार, नगरसेवक, महापालिकेचे अधिकारी, कंत्राटदार, शिक्षण संस्था चालक, उद्योजक यांनी मिळून सेवा विकास बँक कायमची बुडवली. ६०० कोटी रुपयेंच्या ठेवी असलेल्या एक लाख ठेवीदारांचा जीव आता टांगणीला लागलाय. बँकेच्या २५ शाखांतील कर्मचाऱ्यांची कुटुंब रस्त्यावर आली. रोज या बँकेशी व्यवहार करणाऱ्या छोट्या, मोठ्या व्यापारी, फेरीवाल्यांचे यांचे धंदे अडचणीत सापडलेत. गलिच्छ राजकारण, तद्दन खोटा कारभार यामुळे बँक संपली. ७५ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासी बांधवांनी आपल्या उद्याग व्यापारात मदत म्हणून हे छोटेसे रोपटे लावले होते, कालांतराने त्याचा वटवृक्ष झाला. सिंधी बांधवांच्या तीन-चार पिढ्या या बँकेने पाहिल्या. मुलचंदानी-आसवाणी बंधू यांच्या वादात बँकेचे दिवाळे निघाले. ६०० कोटींच्या ठेवींत केवळ बोगस कर्ज व्यवहारांमुळे ४७५ कोटींचे कर्ज व्यवहार अडचणीत आले. बड्या ३७ कर्जदारांनी बँकेला ठगवले. त्यांची नावे वाचून धक्का बसतो. बरोबर वर्षापूर्वी लेखापरिक्षण अहवाल हातात आला त्यावेळी पीसीबी टुडेने या सगळ्या ठगांची नावासह कुंडली मांडली.

बँकेचे चेअरमन म्हणून एकट्या अमर मुलचंदानी यांना अटक झाली, पण अन्य १४ संचालक, ११ अधिकारी यांना आजही अटक झालेली नाही. बँकेचे गैरव्यवहारावर पांघरून घालण्यासाठी अमर मुलचंदानी यांनी काँग्रेस, शिवसेना आणि नंतर भाजपाच्या बड्या नेत्यांना हाताशी धरले. त्या त्या वेळच्या सहकारमंत्र्यांनी वेळोवेळी बँकेला अभय दिले. पुढे त्याचाच परिणाम मुलचंदनी निर्ढावल, सोकावले आणि मोठ मोठे घोटाळे होत गेले. भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यांपासून राज्याच्या मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष या घोटाळ्यांची पाठराखण केली. स्थानिक आमदार, नगरसेवकांनीही त्यात हात धुवून घेतले. राज्यातील भाजपाचे सरकार गेले आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुलचंदानी यांचा अगदी पध्दतशीर कार्यक्रम केला. चौकशीत घोटाळ्यांची रक्कम आणि नावे वाचून भल्या भल्यांची मती गूंग झाली. समाजातील नामांकीत नेते, वकिल, अधिकारी, कंत्राटदार जे उजळमाथ्याने फिरतात त्यांनीच कर्ज बुडवली. आजही त्यापैकी एकालाही बेड्या पडलेल्या नाहीत. सामान्य गरिब ठेवीदारांची, किरकोळ व्यापाऱ्यांची बँक अशी मोठी ओळख या बँकेची होती, आज ते सगळे हात चोळत बसलेत. रिझर्व बँकेच्या नवीन नियमानुसार ५ लाखापर्यंतच्या ठेवीदारांना महिनाभरात पैसे मिळतील, असे म्हणतात. वर्षापूर्वी पुणे शहरातील नामांकीत रुपी बँकेचे काय झाले, किती ठेवीदारांनी पैसे परत मिळाले ते आपण पाहतो. आता सेवा विकास बँकेच्या ठेवीदारांची वेळ आहे.

अत्यंत नावाजलेली, वेगा प्रगती कऱणारी सेवा विकास बँक एका रात्रीत तोट्यात गेलेली नाही. किमान आठ-दहा वर्षांतील अंदाधूंद व्यवहारातून हा कडेलोट झाला. त्यामुळे बँकेचे संचालक मंडंळ, टक्केवारी घेणारे अधिकारी, संबंधीत कर्जदार यांच्या प्रमाणेच ज्यांच्या या कारभारावर लक्ष असते ते सहकार खात्याचे उपनिबंधक यांचीही जबाबदारी आहे. ज्या ज्या राजकारण्यांची बँकेच्या गैरव्यवहारांना अभय दिले त्यांच्यावरसुध्दा कारवाई झाली पाहीजे. कोणी किती घोटाळे केले याची तपशील सहकार खात्याने अधिकृतपणे वेबसाईटवर जाहीर केला पाहिजे. शहरात गेल्या दहा-वीस वर्षांत ठेवीदारांना चुना लावून पसार होणाऱ्या बँका, चिटफंड, पतसंस्था, खासगी वित्त संस्थांची असंख्य उदाहरणे आहेत. एम.डी. विजयराज नावाच्या दाक्षिनात्या व्यक्तीने वीस वर्षांपूर्वी दोन महिन्यांत दुप्पट व्याज देण्याच्या आमिषापोटी सुमारे ७ कोटी बुडवले. पुढे कल्पवृक्ष, संचयनी, भुदरगड, भाईचंद रायसोनी अशा नावांची भर पडली. हे खासगी फायनान्सवाले पसार होतात म्हणून सुरक्षित मार्ग म्हणून ठेवीदारांनी मोठ्या विश्वासाने जवळच्या सहकारी बँकांत पैसे ठवण्याचा मार्ग निवडला. आता तिथेही विश्वासघात वाट्याला आलाय. वकिलीचा काळा कोट घालणारे, समाजाचे नेतृत्व करणारेच दरोडेखोर निघाले. त्यांच्या शेकडो कोटींच्या मालमत्ता आहेत, पण तिथे सहकार खात्याची नजर जात नाही. बँक बुडवणारे आजही समाजात प्रतिष्ठीत नागरिक म्हणून वावरतात. ज्यांची जागा जेल मध्ये पाहिजे ते महापालिका सभागृहात, न्यायामंदिरात असतात. अगदी भेसूर चित्र आहे.

मोदी-शहा अशा चोरांना त्यांच्या पक्षात थारा देतात हे दुर्दैव आहे. जे जे दोषी आहेत त्यांना राजकारणातून आणि समाजातून बहिष्कृत केले पाहिजे. गरिबाच्या ताटात मिठ कालवणाऱ्यांना शासन झाले पाहिजे. सेवा विकास बँकेचे वाटोळे ज्यांनी केले ते कितीही मोठे असले तरी त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून पैसे वसूल केले पाहिजेत. सहकार खात्यात ते धाडस दिसत नाही, कारण त्यांचेही हात दगडाखाली आहेत. सेवा विकास बँक बुडविणारा भाजपाचाच नेता होता म्हणून राष्ट्रवादीने हा मुद्दा आगामी महापालिका निवडणूक प्रचाराचा करायला हरकत नाही. जनतेला चोर, दरोडेखारांची नावे माहित झाली पाहिजेत. एकदा झालेली चूक पुन्हा पुन्हा होत असेल आणि सहकार खाते, रिझर्व बँक बँक बुडेपर्यंत निव्वळ बघ्याची भूमिका घेत असेल तर त्यांच्याही मुस्क्या आवळल्या पाहिजेत.