पिंपरी दि. २०(पीसीबी) -ओला कचरा प्रश्नावर पिंपरी चिंचवड को-ऑप. हाऊसिंग सोसाटीज फेडरेशनच्या प्रतिनिधींची. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि उप-युक्त अभय चारठाणकर यांचेशी सविस्तर चर्चा झाली.ओला कचरा सोसायटयांमधून मधून घेऊन न जाण्याचा आणि तो कचरा सोसायटयांनी आपल्या पातळीवर परस्पर जिरविण्याचा निर्णय अत्यंत जाचक असून त्याचे लोकांचे आरोग्यावर घातक परिणाम झाल्या शिवाय राहणार नाहीत असा इशारा फेडरेशन प्रतिनिधींनी दिला. आयुक्त सिंह या वर म्हणले की, हा निर्णय महापालिका पातळीवर झाला नसून तो केंद्र शासनाचा आहे. टे पुढे म्हणाले की, खरे तर सन २०१६ मध्येच केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी अद्यापही न झाल्याने या निर्णयाची महापालिकेने तातडीने अमलबजावणी करावा असा केंद्र शासनाचा सतत पाठपुरावा चालू आहे. त्या मुळे आता ही अंमलबजावणी दिनांक २ ऑक्टोबर २०२२ पासून करणे शिवाय महापालिकेला गत्यंतर उरले नाही.
या प्रश्नावर सर्व सोसायट्या साठी एक कार्यशाळा पालिके कडून आयोजित केली जाणार आहे. केंद्र शासनाचा हा प्रकल्प महापालिका आणि सोसायटया यांच्या परस्पर सहकार्याने यशस्वीरीत्या कसा राबविता येईल या साठी सर्वंकष चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. या वेळी फेडरेशन पदाधीकाऱ्यांनी आयुक्तांना सविस्तर निवेदन देखील दिले.
पालिका किंवा केंद्र सरकार या मोठ्या सोसिट्यांकडे बिग गार्बेज क्रियेटर म्हणून बघते आहे आणि या प्रकारात मोडणाऱ्या सर्वांनी त्यांच्या ओला कचरा त्यांच्यात आवारात जिरवावा यावर भर देत आहे.
मुळात असे बिग गार्बेज क्रियेटर शहरात किती आहेत तर ३० टक्के असतील मग खरंच कचऱ्याचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर पालिकेने वॉर्ड प्रमाणे पालिकेचे कचरा व्यवस्थापन म्हणजेच क्लस्टर योजना केली पाहिजे म्हणजे सर्व समावेशक उपाय होऊ शकतो, असा एक पर्याय फेडरेशन चे अध्यक्ष दत्तात्रय देशमुख यांनी दिला.
त्यानंतर उपयुक्त चारठाणकर यांचे कक्षात देखील या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. या प्रसंगी फेडरेशन प्रतिनिधींनी हा प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या नानाविध समस्यांचा ऊहापोह केला. त्या मध्ये टँकरचे पाणी खरेदी केल्या मुळे विस्कळीत झालेली सोसायटयांची आर्थिक परिस्थिती, जुन्या सोसायटयांचा इमारत दुरुस्तीवर होणार वाढीव खर्च, कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण केले असताना सुद्धा महापालिका ठेकेदार कडून तो उचलताना केले जाणारे एकत्रीकरण आणि परिणामत: त्याचे खापर सोसायटयांचे माथ्यावर मारण्याची प्रवृत्ती, जागेचा अभाव, सोसायटीच्या आवारातच होणारे प्रदूषण, मोठा भांडवली खर्च व प्लांट कार्यान्वयनावर होणार दैनंदिन खर्च, भविष्यात काही ठराविक लोकांची या क्षेत्रात होणारी मक्तेदारी, कंपोस्ट खताची विल्हेवाट, कोण कोणत्या सोसायटयांचा कचरा वाहून न्यायचा या बाबतची पुन:पुन्हा व्यक्त झालेली संधिगनता, महापालिका कर्मचाऱ्यांची अरेरावी, सोसायटयांचे पदाधिकारी केवळ स्वेच्छेने काम करीत असल्याने या वाढीव जबाबदारीमुळे कोणीही प्रामाणिक सदस्य इत:पर काम करण्यास पुढे न येण्याची दाट शक्यता, अशा नानाविध बाबींवर चर्चा झाली. तथापी माननीय आयुक्त यांचेशी झालेल्या चर्चेचाच धागा पकडून उपायुक्त महोदयांनी सर्वतोपरि सहकार्याचे आश्वासन देऊन सोसायटयां कडून देखील तशाच प्रतिसादाची अपेक्षा केली.
सोसायट्या मध्ये तीव्र नाराजी असूनही त्यांनी पुन्हा एकदा सहकार्याची भूमिका घेतली आहे, परंतु पलिकेकडून काहीही सहकार्य मिळाले नाही तर ह्याचा उद्रेक आंदोलनात होण्याची दाट शक्यता आहे.
