मुंबई, दि. १४ (पीसीबी) – वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीने महाराष्ट्रात होणारा प्रकल्प गुजरातमध्ये हलवल्यानंतर शिंदे सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार टीका होत आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मंगळवारी रात्री फोनवरून संवाद साधल्याचे सांगितले जात आहे. अशात नवी माहिती समोर आली आहे. फक्त १० हजार कोटीच्या फरकामुळे महाराष्ट्राच्या हातून हा प्रकल्प निसटला असल्याचे समजते.
वेदांत समूह’ आणि ‘फॉक्सकॉन’ यांच्या भागीदारीतून तीन टप्प्यांत महाराष्ट्रात येऊ घातलेली १ लाख ६६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आता गुजरातकडे वळवल्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यामध्ये राजकरण चांगलेच तापले आहे. अशातच या प्रकरणाला नवं वळण लागण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने ३९ हजार कोटींची सवलत दिली होती. पण गुजरात सरकारने वेदांता प्रकल्प गुजरातला नेण्यासाठी केवळ २९ हजार कोटींची सुट दिल्याने हा प्रकल्प तिकडे नेण्यात आला. अशी माहिती समोर आली आहे.
या प्रकल्पासाठी गुजरात सरकारने १ हजार एकर जमीन विनाशुल्क देऊ केली आहे. तसेच वीज व पाणी सवलतीच्या दरात आणि तेही २० वर्षांसाठी एकाच दराने देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
तत्त्पूर्वी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर अडीच वर्षात महाविकास आघाडीने कंपनीला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून हा प्रकल्प गुजरात गेला असा आरोप केला आहे. त्यामुळे वेदांता प्रकल्पात नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेदांत समूहाने प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्राशी चर्चा सुरू केली होती. सत्तासंघर्षानंतर जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ात ‘वेदांत ग्रुप’ आणि ‘फॉक्सकॉन’ कंपनीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती.
वेदांतने तैवानच्या फॉक्सकॉन कंपनीशी भागीदारी केली असून, या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये तीन टप्प्यांमध्ये प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित होते. यात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, ६३ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स तसेच ३८०० कोटी रुपयांचा चाचणी प्रकल्प यांचा समावेश आहे. याबाबत ‘एमआयडीसी’शी प्राथमिक चर्चा सुरू होती.
पश्चिम महाराष्ट्रात तळेगाव तर विदर्भात बुटीबोरीच्या जागेचा पर्याय देण्यात आला. या प्रकल्पांमधून सुमारे २ लाख जणांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल, असे बैठकीतील सादरीकरणावेळी सांगण्यात आले होते. हा उद्योग महाराष्ट्रात यावा यासाठी केंद्र शासनातर्फे लागणारे सहकार्यही घेण्यात येणार आहे, असे सांगत सर्वतोपरी सहकार्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती.
