पुणे, दि. ५ (पीसीबी) : महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांवरील प्रशासकांची मुदत १५ सप्टेंबरनंतर संपणार आहे. त्यामुळे मुदतीत निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगाला क्रमप्राप्त आहे. पावसाळाही त्यादरम्यान संपणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका सरकारला घ्याव्याच लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि राज्य सरकारचे मंत्री संपूर्ण राज्यभर दौरे करत फिरत आहेत, त्यामुळे दिवाळीपूर्वी निवडणुकांचा पहिला टप्पा अटळ मानला जात आहे.
राज्यातील १८ महापालिका, १६४ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्यांची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. येथील प्रशासकाला ता. १५ सप्टेंबरनंतर सहा महिने पूर्ण होत आहेत, त्यामुळे महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांचा पहिला टप्पा दिवाळीपूर्वी होईल, असे उपजिल्हा निवडणूक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
सोलापूर, नाशिक, मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या १८ महापालिकांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. तसेच, १६४ नगरपालिकांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह होईल. दुसऱ्या टप्प्यात २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची निवडणूक हेातील, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील १७ मंत्री स्वःताच्या जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांमध्ये जाऊन सरकारच्या कामाबाबत जागृती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एकनाथ शिंदे यांना बंडात साथ देणारे ४० आमदार आपापल्या मतदारसंघात जाऊन आम्ही गद्दार कसे नाही, हे जनतेला पटवून देत आहेत. मात्र, युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी नेमके त्याच ४० आमदारांच्या मतदारसंघात जाऊन आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यांना आता राष्ट्रवादी, काँग्रेस या पारंपारिक विरोधकांबरोबरच शिवसेनेचाही सामना करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली १८ मंत्र्यांना आपल्या जिल्ह्याबरोबरच्या शेजारच्या जिल्ह्यांतही लक्ष घालणे क्रमप्राप्त झाले आहे.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने स्वतंत्र कायदा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातून मार्गी लागला आहे. प्रभाग रचनेचा मुद्दा न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर राज्य सरकारला ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांचा पहिला टप्पा दिवाळीपूर्वी होणार हे निश्चित मानले जात आहे.
दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा वाद अजूनही मिटलेला नाही. दुसरीकडे, प्रशासकाची सहा महिन्यांची मुदत संपण्याचा कालावधी काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरअखेर निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने राज्यातील मंत्र्यांच्या हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
