पिंपरी, दि. २४ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील संशयास्पद निर्णयांची चौकशी करावी. चुकीचे, महापालिकेचे नुकसान करणारे निर्णय रद्द करावेत. या प्रकणातील दोषींवर कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई करावी अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.
याबाबत नवनियुक्त आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यात भापकर यांनी म्हटले आहे की, नगरसेवंकांचा निर्धारीत पाच वर्षाचा कार्यकाळ १३ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. १४ मार्च २०२२ ते १७ मार्च २०२२ या कालावधीत आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासक पदाची धुरा सांभाळताना खालील संशयास्पद निर्णय घेतले आहेत. स्थायी समितीत मनमानी पध्दतीने कोटयावधी रुपयांच्या कामांना प्रशासक म्हणुन मंजुरी दिली. त्याचबरोबर काही धोरणात्मक निर्णय देखिल घेण्यात आले. हे सर्व निर्णय संशयास्पद असून या निर्णयांची चौकशी करुन या निर्णयांवर फेरविचार करावा.
त्यात यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते सफाई करण्याच्या ३६२ कोटी रुपयांचा विषयाला मंजुरी देणे. नविन महापालिका भवनाची ३१२ कोटी रुपयांची निविदा काढणे, स्मार्ट सिटी अमृत योजना, पाणीपुरवठा, आरोग्य, स्थापत्य, जल:निसारण, पर्यावरण आदी विभागात नेमलेल्या त्याच त्याच सल्लागारांना मुदतवाढ देणे. स्पर्श घोटाळा, कचरा डेपो आग प्रकरण, कुत्र्यांची नसबंदी, वैद्यकीय विभागामार्फत डॉक्टर/कर्मचारी/नर्सेस/सुरक्षारक्षक नेमण्याचा ठेका व त्यातील बनावट कागदपत्रे प्रकरण, वेगवेगळया दोषी अधिका-यांवरील चौकशी अहवालांची फेरतपासणी करुन हे अहवाल सार्वजनिक करणे. शिक्षण मंडळाच्या वतीने शालेय साहित्य वाटप प्रकरण, दक्षता व नियंत्रण विभागामार्फत झालेल्या चौकश्यांची चौकशी,
शहरातील स्वच्छतेबाबत कोटयावधींचा खर्च करणे, जलतरण तलाव, नाटयगृहांचे खाजगीकरण करणे, स्मार्ट सिटीच्या कामांना मंजुरी देणे, अधिका-यांना पदोन्नती देणे, नोकर भरती प्रकरण, वाढीव खर्च, थेट पध्दतीची कामे या प्रकरणी आपण स्वत: जातीने लक्ष घालावे.
