पिंपरी, दि. ८ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यातील ११ हाऊसिंग सोसायट्या, एनजीओ आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने पाण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्राचे जलसंधारण विभाग, केंद्रीय भूजल मंडळ, महाराष्ट्राचे जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए, पुणे जिल्हा परिषद यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था संघ मर्या., वाघोली हौसिंग सोसायटीज असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, , बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसीडन्सी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग वेल्फेअर फेडरेशन लि., डिअर सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन, बावधन सिटीझन फोरम, हिंजवडी एम्प्लॉईज ऍण्ड रेसिडन्टस् ट्रस्ट, औंध विकास मंडळ आणि असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन्स फोरम या ११ सोसायट्या, एनजीओंनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालि महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे जिल्हा परिषद आणि आर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शहरी प्रदेशास स्थानिक प्राधिकरणांकडून होणाऱ्या धरगुती वापराच्या पाणी पुरवठ्यामध्ये तीव्र पाणीट द्यावे लागत आहे. त्यासाठी निवासी, गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स यांना दैनंदिन घरगुती वापरावे आणि पिण्याचे पाणी विक्रेत्यांकडून खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, एकल गृहनिर्माण संस्थेला घरगुती वापराचे पाणी खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी एक कोटी पन्नास लाख रुपये (रु. १,५०,००,०००/-) इतका अफाट खर्च सोसावा लागत आहे सध्या पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागावर पाणी टँकर माफियांचेच भक्कम वर्चस्व दिसून येत आहे.
नागरीकांना त्यांचे दैनंदिन घरगुती वापरासाठीचे पाणी अनियंत्रित, प्रदूषित आणि महागडे, न परवडणारे असू शकते, ते पाणी वापरण्यास भाग पाडले जात आहे. खाजगी पाण्याच्या टँकरमार्फत पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याचा स्त्रोत आणि दर्जा काय आहे हे सामान्य लोकांना समजू शकेल असा कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि रहिवासी संघटनांनी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांसह अनेक बैठका घेतल्या आहेत, संबंधित स्थानिक संस्था /अधिकारी यांना वेळावेळी निवेदनेसुध्दा दिलेली आहेत. परंतु परिस्थिती अनिश्चितच राहिली आहे आणि अनेक प्रयत्न करूनदेखील पाणीपुरवठयात कोणतीही सुधारणा झाली नाही.
मागील २० वर्षांत पुणे जिल्ह्याच्या लोकसंख्येमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, ज्यामुळे निवासी आणि व्यावसायिक स्वरुपाच्या बांधकामात वाढ झाली आहे. जेव्हा बांधकाम व्यावसायिकांना नवीन बांधकामासाठी परवानग्या मिळतात, तेव्हा त्यांना अधिकाऱ्यांद्वारे स्पष्टपणे सूचित केले जाते की, बांधकाम प्रकल्पांसाठी आणि नवीन जागेत राहण्यास येणाऱ्या रहिवाशांसाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वतः पाण्याची व्यवस्था करावी लागेल. बांधकाम व्यावसायिक हे सर्रासपणे बोअरवेल खोदतात आणि कोणतीही खबरदारी न घेता भूजलाचे शोषण करतात. मागील ३ से ४ वर्षापासून मुबलक प्रमाणात पाऊसही पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांना भीषण पाणी टाई सामना करावा लागत आहे.
दुसरीकडे पुण्याच्या शहरी भागात आणि आजूबाजूला काँक्रीटचे जंगल अव्याहतपणे वाढत आहे. याचे परिणामतः पुणे जिल्हा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विस्तार आणि विकास योजनांच्या शाश्वततेवर प्रश्न निर्माण होत आहे. घरगुती वापराची आणि पिण्याच्या पाण्याची कमतरता येऊन एक किंवा अधिक बोअरवेलच्या तरतुदीसह अनेक गृहनिर्माण संकुले बांधण्यात आली. सुरुवातीला अशा बोअरवेल्स गृहसंकुलांना पाण्याचा पूरक स्त्रोत उपलब्ध होत होता. सर्रासपणे होत असलेले बांधकाम प्रकल्प, अनियंत्रित भूजल उपसा भूजल संवर्धनाशी संबंधित धोरणाचा अभाव किंवा अयशस्वी धोरण याकारणांमुळे गृहनिर्माण संकुलातील बहुतेक बोअरवेल पूर्णपणे कोरडवा पडल्या आहेत किंवा त्या फक्त पावसाळ्यातच चालू आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांची घरगुती वापराच्या पाण्याची मूलभूत मागणीही बोअरवेलव्दारे पूर्ण करता येणे शक्य नाही. भूजल स्त्रोतांचे पुनर्भरण आणि संवर्धन करण्यासाठी प्राधिकरणांकडून देखील कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. भारत सरकारचे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयानुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दररोज १३५ लिटर घरगुती वापराचे पाणी लागते. सध्या, पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील बहुसंख्य गृहनिर्माण संकुलांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत प्रति व्यक्ती २५ लिटरपेक्षाही कमी पाणी मिळते तथा बन्याचदा पाणी मिळत देखील नाही. पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागात मोठ्या स्वरुपातील निवासी उपनगरे आहेत, तसेच माहिती तंत्रज्ञान उद्योग, व्यवसाय आणि व्यावसायिक प्रकल्प इ. केंदेखील आहेत. पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागात निवासी आणि व्यावसायिक जागांचे दर उच्चकोटीचे आहेत सा भागातील रहिवाशांना महागड्या घरांमध्ये राहण्यास भाग पाडले जाते आणि स्थानिक संस्था आणि वैधानिक प्राधिकरणांकडून पाणी पुरवठ्याची मूलभूत सुविधेचा अभाव असतानादेखील उच्च स्थानिक कर भरण्यास भाग पडते.
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA), जल शक्ती मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक बोअरवेलसाठी १०,०००/- नोंदणी शुल्क आकारते.. परंतु रहिवाशांना भूजल संवर्धन आणि पुनर्भरणाची कोणतीही पृ आढळून येत नाही. पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील बहुतांश बोअरवेल कोरड्या असून केवळ पावसाळ्यातच त्या कार्यरत असतात म्हणून कोणत्याही बोअरवेलद्वारे पाणी उपसा करण्यासाठी संरक्षण आणि नियमन करण्याचे कोणतेही धोरण नसल्याचे दिसून येते. खासगी पाणी टँकर पुरवठादारांकडूनही नियमबाह्य पद्धतीने पाणी उपसा सुरू असून ते स्थानिक स्वराज्य संस्था, तलाव, नद्या, विहिरी आणि बोअरवेल यांसारख्या विविध स्त्रोतांमधून पाणी उपसा करत आहेत. भूपृष्ठावरील आणि भूजल स्त्रोतांवर असे अनियंत्रित आक्रमण हे पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील भूजल क्षमतेसाठी हानिकारक ठरत आहे. परिणामी, गृहनिर्माण संकुलातील बहुतांश बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत.
नागरी धोरण आणि कायद्यामध्ये भूजल हा पाण्याचा स्वोरा म्हणून समाविष्ट केलेला नाही. सदर धोरणाव्दारे पृष्ठभागावरील पाण्यावरच लक्ष केंद्रीत केले असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी समांतर पाणी वितरण व्यवस्था चालविणारे बांधकाम ठेकेदार, खासगी पाण्याचे टँकरचालक यांच्याकडून अनियंत्रित व अनियमित पाणी उपसा सुरू आहे. धरणांव्यतिरिक्त इतर जलस्रोतांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे आणि पुणे जिल्ह्यातील नागरी भागात तलाव, नद्या यांसारख्या स्त्रोतांचा विकास आणि संवर्धन करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.
ज्याप्रमाणे मूलभूत अन्नधान्याचा पुरवठा हा सार्वजनिक व्यवस्थेद्वारे केला जातो, त्याचप्रमाणे घरगुती वापराच्या पाण्याची गरजदेखील नियंत्रित केली जावी आणि नियमित वाहिनीद्वारे पुरवठा करण्यात यावा आणि स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे त्याबाबतचे व्यवस्थापन करण्यात यावे. वास्तविक होणारा पुरवठा आणि विविध कारणांमुळे होणारे नुकसान तपासण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील नागरी क्षेत्राच्या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे स्वतंत्र संस्थेमार्फत कोणतेही जल लेखापरीक्षण केले जात नसल्याचे दिसून येते.
मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांचे वकील सत्या मुळे म्हणाले, “पुणे जिल्ह्यातच खडकवासला, पानशेत, टेमघर आणि वरसगाव अशी चार घरणे आहेत. मागील पावसाळ्यात झालेल्या पावसामुळे सर्व धरणे भरली आहेत त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील नागरी भागातील पाणी टंचाई ही टंचाई भासवली जात आहे. कोणत्याही संघटित समाजात माणसाच्या केवळ प्राणीमात्रांच्या गरजा पूर्ण करून माणसाचा माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार सुनिश्चित केला जाऊ शकत नाही.
जेव्हा माणसाला स्वतः चा विकास करण्यासाठी सर्व सुविधांची खात्री दिली जाते आणि त्याच्या वाढीस प्रतिबंध करत असलेल्या निर्बंधांपासून त्यांनी मुक्तता होते तेव्हाच ते सुरक्षित होते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यास सर्व मानवी हक्कांची आखणी करण्यात आलेली आहे. कोण सुसंस्कृत समाजात हमीभावाने जगण्याचा हक्क म्हणजे अन्त सभ्य वातावरण, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि निवारा यांचा प्रदान करणे होय. हे सर्व मूलभूत व मानवी हक्क अधिकार आहेत जे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला ज्ञात आहेत. जल हेच जीवन ! पुणे जिल्ह्यातील नागरी भागातील रहिवाशांना अशा मूलभूत गरजांसाठी न्यायव्यवस्थेकडे धाव घ्यावी लागत आहे, ही खेदाची बाब आहे.
“दाखल करण्यात आलेल्या मागण्यांपैकी एक मागणी अशी करण्यात आली आहे ती म्हणजे स्थानिक प्राधिकरणामार्फत पाइपलाइनद्वारे किंवा इतर कोणत्याही पर्यायी पध्दतीने १३५ लि. प्रति व्यक्ती या प्रमाणात तात्काळ पाणी पुरवठा करण्याबाबतचे स्थानिक प्राधिकरणाची भारतीय संविधानातील कर्तव्य असल्यामुळे तसे त्यांना निर्देश पारीत करण्याबाबत याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाकडे मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.”
