मुंबई, दि. ४ (पीसीबी) : राज्यातील सत्ता संघर्षावर आजही सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणावर 8 ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे. तसेच येत्या सोमवारीच या प्रकरणावर मोठं खंडपीठ निर्माण करायचं की नाही यावर निर्णय घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार लटकणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने उद्या 5 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार होता. परंतु आता या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तसेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे सुद्धा मंत्रिमंडळ विस्ताराला परवानगी देतात की वेट अँड वॉचची भूमिका घेतात याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज राज्यातील सत्ता संघर्षावर सुनावणी झाली. यावेळी शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. तर शिवसेनेकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केले. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनीही यावेळी आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली. सर्वांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणावर येत्या 8 ऑगस्ट रोजी सुनावली ठेवली. त्यामुळे राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
शिंदे सरकारला मुहूर्त सापडला, पण
सत्तेत येऊन एक महिना उलटून गेला तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्या 5 ऑगस्ट रोजी शिंदे सरकारकडून मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायचं निश्चित केलं होतं. राजभवनावरच हा शपथविधी सोहळ्या उद्या सायंकाळी होणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. मात्र, आता कोर्टाचीच सुनावणी पुढे गेली आहे. शिवाय हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे. तसेच निवडणूक आयोगालाही पक्ष आणि चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे सरकार मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याची शक्यता कमी आहे, असं सांगितलं जात आहे.
राज्यपालांवर अवलंबून
राज्य सरकार मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकते. विस्तार करायचा की नाही हा सरकारचा प्रश्न आहे. राज्यपाल या विस्ताराला मंजुरी देईल की नाही या पेक्षा राज्यपालांची आजवरची भूमिका पाहता ते मंत्रिमंडळ विस्ताराला मंजुरी देतील असं वाटतं. मात्र असं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालय सर्व निर्णय रद्द करू शकतात, असं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
