पिंपरी, दि. १२ (पीसीबी) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण पुर्नस्थापित होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतीम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाने सादर केलेला अहवाल न्यायालयाने मान्य केला तर ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
न्यायालयात आज काय होणार याकडे राज्यातील समस्त ओबीसी समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे. बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारेच ओबीसी आरक्षणाचा फैसला आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठांसमोर या संदर्भातील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आजचा दिवस राज्यातील ओबीसी समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या नेमकी किती यावरून सुरू असलेला वाद आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. कारण बांठिया आयोगाने ओबीसींचे प्रमाण ४० टक्के असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, याआधीच्या मंडल आयोग तसेच इतर सर्वेक्षणांमध्ये हे प्रमाण ५२ ते ५४ टक्के या दऱम्यान असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या पार्श्वभूमीवर बांठिया आयोगाच्या ४० टक्केंच्या निष्कर्षामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. राज्यातील ९८ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बांठिया आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आज निकाल आला तर येणाऱ्या सर्वच निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार आहे.
