पिंपरी दि. १६ (पीसीबी) – राज्य निवडणूक आयोग आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणूक यंत्रणेमार्फत चुकीच्या पध्दतीने प्रभागरचनेची कार्यवाही करण्यात आली, नियम पायदळी तुडवून प्रभाग निश्चिती केल्याचा आरोप करत स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी प्रभागरचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने 8, 9 आणि 14 जून रोजी ऐकून घेतल्यानंतर उद्या (शुक्रवारी) अंतिम फैसला होणार असल्याचे मडिगेरी यांनी सांगितले.
प्रभागरचनेसंदर्भात वारंवार लेखी तक्रारी व हरकती घेऊन देखील पिंपरी-चिंचवड महापालिका व राज्य निवडणूक आयोगाची यंत्रणा यांच्याकडून कोणताही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे विलास मडिगेरी यांनी महानगरपालिकेच्या प्रभागरचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर 9 जून 2022 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते विलास मडिगेरी यांचे वकील घोर्वडकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रारुप प्रभागरचनेवर घेण्यात आलेल्या हरकतींवर सुनावणीसाठी नियुक्ती प्राधिकृत अधिका-यांचा सुनावणी अहवाल उपलब्ध न करून दिल्याबाबत आक्षेप घेतला होता.
आमच्या हरकतींवर प्राधिकृत अधिका-यांकडून काय निर्णय घेतला गेला, ही नागरिक म्हणून समजणे आमचा अधिकार असल्याचे नमूद केले होते. याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान घेतली होती.14 जून 2022 रोजीच्या झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाला खडसावत सुनावणीसाठी नियुक्ती प्राधिकृत अधिका-यांचा सुनावणी अहवाल याचिकाकर्त्यांना ताबडतोब उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेशित केले. त्यानंतर आज राज्य निवडणूक आयोगाने
याचिकाकर्त्याना इ-मेलद्वारे प्राधिकृत अधिकारी तथा सहकार आयुक्त अनिल कवडे तसेच राज्य निवडणूक आयुक्त या दोघांचे अहवाल उपलब्ध करून दिले आहेत. यामुळे उद्या या अहवालातील चुका न्यायालयाच्या निदर्शनास आणू देण्यात येतील.
या याचिकेवर वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीमध्ये प्रभागरचनेतील त्रृटी व राज्य निवडणूक आयोगाच्या चुकांसंदर्भात सविस्तर म्हणणे उच्च न्यायालयाने ऐकून घेतले आहे. सुनावणीदरम्यान विविध बाबतीत राज्य निवडणूक आयोग, राज्य शासन आणि महापालिका निवडणूक यंत्रणा यांच्या चुका उघड झालेल्या आहेत. यामध्ये ओबीसी आरक्षणासारख्या मुद्यावर राज्य शासनाची दुटप्पी भूमिका देखील समोर आलेली आहे. आता 17 जून 2022 रोजी होणा-या सुनावणीमध्ये प्रभागरचनेसंदर्भात अंतिम फैसला होण्याची शक्यता आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून झालेल्या चुकांबाबत उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्ता म्हणून नोंदवलेल्या योग्य आक्षेबाबत न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा याचिकाकर्ते विलास मडिगेरी यांनी व्यक्त केली आहे.
