पटणा,दि.०३(पीसीबी) – बिहारच्या जात-आधारित जनगणनेला गुरुवारी मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली असून, हे काम फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती बिहारचे मुख्य सचिव अमीर सुभानी यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना मुख्य सचिव अमीर सुभानी म्हणाले की, अनेक पातळ्यांवर गणना केली जाणार असून, त्याची मुख्य जबाबदारी सामान्य प्रशासनावर देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा प्रशासन याचे पदाधिकारी असणार असल्याचे ते म्हणाले. पंचायत स्तरावरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे सुभानी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जात गणनेच्या सर्व्हेक्षणासाठी 500 कोटींची तरतूद केली जाणार आहे.
गुरुवारीच मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जात जनगणनेचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. यामध्ये बिहारमधील सर्व धर्मांच्या जाती-पोटजातींची मोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनीही अल्प कालावधीत जातनिहाय जनगणना पूर्ण केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यासाठी आता वेगाने काम केले जाणार आहे.
