मुंबई, दि. २० (पीसीबी) : जुन्या पेन्शनच्या आंदोलनाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी केलेलं विधान वादात आलंय. 95 टक्के कर्मचाऱ्यांकडे हरामाची कमाई आहे, असं ते म्हणाले. त्यावरुन आता आमदारांचा पगार, त्यांचं पेन्शन, त्यांच्याकडची कामं विरुद्ध नोकरदारांचा पगार, त्यांचं पेन्शन आणि त्यांच्या जबाबदारीची तुलना होऊ लागलीय. त्या तुलनेत आता लोकप्रतिनिधी विरुद्ध कर्मचारी यांचा पगार आणि कामांचीही तुलना सुरु झालीय. आमदार संजय गायकवाडांचं म्हणणं आहे की आमदार व्हायला मोठा संघर्ष आणि कित्येक वर्ष गमावली आहेत. नोकरदारांच्या मते त्यांनीही एक नोकरी मिळवण्यासाठी अनेक वर्ष पणाला लावलीयत.
गायकवाडांच्या मते आमदार होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी दिवस-रात्र एक करतो. नोकरदारांच्या दावा आहे की ते सुद्धा नोकरीसाठी अभ्यास, लेखी परीक्षा, मुलाखती यासाठी दिवस-रात्र एक करतात. गायकवाड म्हणतायत की आम्हाला मतदारसंघात विकासाबरोबरच शिवजयंती, क्रिकेटचं बक्षीस, फुटबॉलचं बक्षीस, आमदार करंडक, काल्याचं कीर्तन, सप्ताह, गणपती-नवरात्र यासाठीही देणग्या द्यावा लागतात. आंदोलक शिक्षक म्हणतायत की आम्हाला मुलांना शिकवण्याऐवजी निवडणुका पार पाडणं, मतदार याद्या बनवणं, पशु सर्वेक्षण, जनगणना सर्वेक्षण, शौच्छालय सर्वेक्षण, पोषण आहार सर्वेक्षण, पोषण आहाराचा हिशेब अशी 151 कामं करावी लागतात.
आमदार गायकवाड म्हणतायत की अडी-अडचणीला आम्ही 24 तास उपलब्ध असतो, कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घड्याळाच्या काट्यावर नोकरी करत नाहीत. यावर आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे की महापूर, भूकंपावेळी आरोग्य कर्मचारीही 24 तास राबतो. तेव्हा लोकप्रतिनिधी फक्त धावता दौरा करुन निघून जातात. आमदार गायकवाडांचं म्हणणं आहे की सरकारी कर्मचारी 6 दिवसांच्या कामाला सहा-सहा महिने लावतात. आंदोलक कर्मचारी म्हणतायत की अनेक लोकप्रतिनिधी सुद्दा पंधरा-पंधरा वर्ष एकाच आश्वासनावर निवडणुका लढवतात.
आंदोलकांचं म्हणणं आहे की सरकारी नोकरांच्या पगारावर टीका करताना फक्त प्राध्यापक आणि डॉक्टरांची उदाहरणं दिली जातायत. मात्र सफाई कामगार, क्लर्क, वॉर्डबॉय, आरोग्य सेवकांच्या पगारावर ते बोलत नाहीत. इकडे आमदार म्हणतायत की लाखो बेरोजगार तरुण अर्ध्या पगारावर नोकरी करायला तयार असताना नोकरदार पेन्शनसाठी अडून बसले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर जो विचार होईल तो होईल. मात्र जर गुजरात राज्यात एकाही आमदाराला पेन्शन मिळत नसेल, तरी तिथल्या आमदारांची स्थिती व्यवस्थित असेल. तर तो कित्ता महाराष्ट्रानं का गिरवू नये? जर नवीन पेन्शन योग आहे तर ती पेन्शन आमदारांनाही लागू करा, अशीही मागणी काही कर्मचाऱ्यांनी केलीय
