मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सर्वात मोठे आंदोलन छेडले गेले असताना आता राज्यातील सर्वात बुजुर्ग आणि जाणते नेते शरद पवार यांनी याबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. 72 टक्के आरक्षण तामिळनाडूमध्ये होऊ शकते. तर घटनेत बदल करता येऊ शकते. घटनेत बदल करण्याची भूमिका घेतली तरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असे शरद पवार यांनी म्हटले. ते अहिल्यानगर येथील एका कार्यक्रमात बोलत होते.
दि. ३० (पीसीबी) – यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांना मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण (OBC Reservation) देण्याबाबत आपली भूमिका जाहीर करण्यास सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांचे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. त्यांनी म्हटले की, प्रगतीच्या रस्त्यावर जायचे असेल तर त्याला आरक्षणाच्या मार्गाने जावे लागेल असा एक विचार आहे. केंद्राच्या पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत. विकासाच्या नावाखाली शेतीच्या जमिनी कमी होत आहेत. तर शेतीवर अवलंबून घटक वाढत आहे. त्यामुळे तांत्रिक बाबींचा विचार करून शेती केली पाहिजे. शेतीत AI चा वापर करायला हवा. रयत शिक्षण संस्थेने यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांना जनतेने देखील सहकार्य करणे गरजेचे आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले.
राज्यातील सामाजिक ऐक्य अडचणीत येते की, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रासाठी आरक्षण हे काय नवीन नाही राजर्षी शाहू महाराज यांनी मागास समाजासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन 50 टक्के आरक्षण दिले. सध्या आरक्षणावरून वादावादी सुरू झालेली पाहायला मिळते हा वाद समाजामध्ये कटूता निर्माण करते की काय अशी चिंता आहे. सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या दोन्ही समाजामध्ये खूप अडचणी आणि मागासलेपण आहे. हाल सहन करणारा खूप मोठा वर्ग आहे आणि प्रगतीत वाढ हवी असेल तर त्यांना आरक्षणाची आवश्यकता आहे. मराठा समाजातील मोठा वर्ग शेती करणारा आहे मात्र शेतीतूनही प्रगती होत नसल्याने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हा पर्याय असल्याचे मत शरद पवारांनी मांडले.
दोन समाजामध्ये कटुता वाढणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय राष्ट्रीय पातळीवर घेण्याचे गरज आहे. आरक्षण देण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाचे काही निकष आहेत त्यानुसार 50%,52% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. मात्र तामिळनाडू सारख्या राज्यामध्ये 72% आरक्षण दिले आहे आणि ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टात देखील टिकले. केंद्र सरकारने याच्यामध्ये निर्णय घ्यावा लागतो. वेळप्रसंगी घटनेमध्ये बदल करून संसदेमध्ये असे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत, असे शरद पवार यांनी म्हटले.
