दि.१४ (पीसीबी)-पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी कचरा डेपो येथील घनकचरा व्यवस्थापन, Legacy Waste Biomining प्रक्रिया तसेच Waste-to-Energy (WTE) प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय नियमपालनाबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याबाबत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने नागरिकांसमोर सविस्तर खुलासा करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे प्रवक्ते चेतन बेंद्रे यांनी केली आहे.
मोशी कचरा डेपो येथे जुन्या साचलेल्या महानगरपालिका घनकचऱ्यावर (Legacy Waste) वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी M/s Hind Agro and Chemicals आणि Sai Ganesh Enterprises या कंपन्यांना दररोज २००० मेट्रिक टन Municipal Solid Waste (MSW) Biomining Activity चे काम देण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत कचऱ्याचे वर्गीकरण, पुनर्प्राप्ती (Recovery) आणि विल्हेवाट लावण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात येतो.
मात्र प्रत्यक्षात दररोज किती कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली, त्यातून निर्माण झालेल्या विविध उपपदार्थांचे व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करण्यात आले, याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
दावा करण्यात आलेल्या प्रमाणानुसार:
Compost – ९०० मेट्रिक टन/दिवस
Waste Plastic, Rubber, Cloth इत्यादी – ८०० ते ९०० मेट्रिक टन/दिवस
Inert Material – ३०० मेट्रिक टन/दिवस
या सर्व साहित्याची पुनर्प्राप्ती, पुनर्वापर आणि विल्हेवाट याबाबत महापालिकेने सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध करावा. अन्यथा ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री दाखवली जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
लिचेट प्रदूषणाचा धोका
मोशी कचरा डेपोमधून निर्माण होणाऱ्या Leachate (प्रदूषित द्रव) मुळे परिसरातील जमीन, भूजल आणि इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
या प्रदूषणाची जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका स्वीकारणार का? नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांसाठी जबाबदार कोण, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
मिथेन उत्सर्जनाबाबत दुर्लक्ष का?
ISRO च्या अभ्यासात मोशी परिसर Methane Hotspot म्हणून निदर्शनास आल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष का दिले नाही, हा गंभीर प्रश्न आहे.
परिसरात सरासरी १३३४ किलोग्रॅम प्रति तास मिथेन उत्सर्जन नोंदविले गेले असताना नागरिकांच्या आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी तातडीच्या उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा.
MPCB निर्देशांची अंमलबजावणी झाली का?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) दिनांक १६ जानेवारी २०२५ रोजी Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 च्या कलम 31A अंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला सशर्त निर्देश दिले होते.
या निर्देशांची किती प्रमाणात अंमलबजावणी झाली, त्याचा अनुपालन अहवाल (Compliance Report) महापालिकेने नागरिकांसमोर जाहीर करावा.
WTE प्रकल्पाच्या परवानग्यांबाबत चौकशी आवश्यक
मोशी येथील Waste-to-Energy (WTE) प्रकल्पाची परवानगी/संमती ३० जून २०२६ रोजी संपुष्टात आली होती, तर त्यानंतरही प्रकल्प कोणत्या कायदेशीर आधारावर सुरू ठेवण्यात आला, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
आवश्यक परवानग्या, पर्यावरणीय मंजुरी आणि नियमांचे पालन न करता प्रकल्प सुरू ठेवण्यात आला असल्यास संबंधित अधिकारी व यंत्रणांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ चे उल्लंघन?
घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मधील Schedule-II अंतर्गत निर्धारित पर्यावरणीय निकषांचे पालन का करण्यात आले नाही, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे.
तसेच:
कचरा प्रक्रियेनंतर निर्माण होणाऱ्या Bottom Ash आणि Fly Ash चे प्रमाण किती आहे?
त्याची विल्हेवाट कोणत्या पद्धतीने करण्यात आली?
त्याच्या व्यवस्थापनाचा अहवाल CPCB कडे का सादर करण्यात आला नाही?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे महापालिकेने सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
मोशी कचरा डेपो हा केवळ कचरा व्यवस्थापनाचा विषय नसून नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि पर्यावरणाच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे पारदर्शक चौकशी करून दोषी अधिकारी व संबंधित यंत्रणांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी चेतन बेंद्रे यांनी केली आहे.
