दि.०९(पीसीबी)-बिल्डिंग कोणाची होती – महानगरपालिका अधिकृत की अनधिकृत – अनधिकृत कचरा प्रकल्पाचा कंत्राटदार जबाबदार आहे का नॉर्म्स नुसार २० मीटर पेरेंत स्टॉकिंग करता येथे इथे ४० मीटर स्टॉकिंग होती….पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी धोकादायक इमारत म्हणून इशारा दिला होता का पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कानाडोळा केला का कोणावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा
- कंत्राटदार अँटोनी लारा कंपनीला ला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) यापूर्वीच मोशी कचरा डेपोतील मिथेन उत्सर्जनाबाबत पालिकेला नोटीस बजावली होती, तरीही ही परिस्थिती निर्माण झाली.
- पर्यावरण विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी हे या कचरा प्रकल्पाच्या देखरेखीशी प्रत्यक्ष संबंधित आहेत. नियमांचे उल्लंघन, अतिरिक्त स्टॅकिंग, इमारतीची सुरक्षितता – या सर्व बाबी त्यांच्या विभागाच्या देखरेखीखाली होत्या. त्यांनी वेळीच इशारा का दिला नाही? त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना त्वरित निलंबित करावे…..
- कचरा डम्प करण्यासाठी व बायोमायनिंगसाठी महानगरपालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केल्याचे दर्शविले आहे. हा निधी प्रत्यक्षात कचरा व्यवस्थापनावर खर्च झाला का, की फक्त कागदोपत्री खर्च दर्शविण्यात आला? जर खर्च झाला असेल, तर कचऱ्याचा डोंगर आजही ४० मीटर उंच का होता? या निधीच्या वापराची स्वतंत्र आर्थिक चौकशी व्हावी, अशी माझी मागणी आहे.
- आयुक्त विजय सूर्यवंशी म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे कचऱ्याचा डोंगर सैल झाला आणि तो इमारतीवर कोसळला. हा केवळ नैसर्गिक कारणांमुळे झाला की प्रशासकीय दुर्लक्ष, नियमांचे उल्लंघन आणि बांधकामातील त्रुटी यांचा परिणाम? IMD नुसार गेल्या तीन दिवसांत ५०० मिमी पाऊस झाला – हा पावसाचा अंदाज होता का? तसा होता, तर पालिकेने पूर्वतयारी का केली नाही?
मागणी :
१. या दुर्घटनेची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी
२. सर्व दोषींविरुद्ध (कंत्राटदार, पालिका अधिकारी, पर्यावरण विभाग) सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा
३. संजय कुलकर्णी यांना त्वरित निलंबित करणे
४. कचरा व्यवस्थापन निधीच्या वापराची आर्थिक चौकशी
५. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना
६. मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना त्वरित आर्थिक मदत व नोकरीची हमी
या भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत ३३ वर्षीय भावेश मोहन वानी या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. ते खाते विभागात कार्यरत होते. त्यांनी आपल्या पालकांना शेवटचा संदेश पाठवला होता – ‘जेवणासाठी जातोय’. मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना त्वरित ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत व कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय/महानगरपालिका नोकरी देण्यात यावी, अशी मागणी का करू नये?
७. जखमी व बचाव झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपचारखर्च व मदत
आतापर्यंत १४ जणांची सुटका झाली असून, अजूनही ६ ते ८ जण ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. बचावकार्य अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत सुरू आहे – इमारत ४५ अंशांनी तिरपी झाली आहे, मिथेन वायूची पातळी वाढली आहे व ऑक्सिजनची कमतरता आहे. सुटका झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण उपचारखर्च महानगरपालिकेने उचलावा, तसेच प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी.
