दि.२८(पीसीबी)-केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. बिहार निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकार एक मोठी घोषणा केली आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. यानंतर आता हा आयोग 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करेल, ज्याचा फायदा सुमारे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होणे अपेक्षित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून सरकारने जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली होती, पण आता आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने आयोगाची व्याप्ती आणि अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे जवळजवळ अंतिम केली असून नव्याने स्थापन होणारे आयोग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांचा आढावा घेईल आणि येत्या काही वर्षांसाठी नवीन वेतन संरचना शिफारस करेल. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्ष असतील.
