मुंबई, दि. २१ : पर्युषण पर्वाच्या काळात शहरातील कत्तलखाने १० दिवसांसाठी बंद ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या जैन समुदायाच्या सदस्यांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. जाहिरात मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे…
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की ते समुदायाच्या भावनांचा आदर करतात परंतु कत्तलखाने १० दिवस बंद ठेवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार त्यांना कुठून मिळतो असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
जैन धर्मियांसाठी पवित्र असलेला पर्युषण काळात दहा दिवस कत्तलखाने बंद ठेवावे, अशी मागणी करत शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चॅरिटी व शेठ भेरूलालजी कन्हैयालालजी कोठारी धार्मिक ट्रस्टच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी संपूर्ण पर्युषण काळ ऐवजी एकच दिवस कत्तलखाना बंद ठेवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.त्यावर पालिकेने राज्य सरकारने वर्षातील 16 दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याची सूचना केली आहे. याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य केल्यास उद्या गणेशोत्सव व इतर सणांनिमित्त कत्तलखाने बंद करण्याची मागणी लोक करतील. जैन समुदायाची लोकसंख्या कमी असल्याने एक ऐवजी 24 आणि 27 ऑगस्ट असे दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्यात आले आहेत. याकडे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याला जैन समाजाच्या याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अहमदाबादपेक्षा मुंबईत जैन समाजाची संख्या जास्त आहे. याचा मुंबई महापालिकेने विचार केलेला नाही. सध्या श्रावण महिना सुरू असून मुंबईकर मांसाहार करत नसल्याचा दावा केला. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला व या प्रकरणावरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
जैन समुदायाला पर्युषण काळात कत्तलखाने बंद ठेवण्यास सम्राट अकबराला पटवून देणे सोपे होते. सम्राट अकबरने अहमदाबाद येथे सहा महिन्यांसाठी कत्तलखाने बंद ठेवले होते, असे सांगत राज्य सरकार व पालिकेला मात्र पटवणे सोपे नसल्याचा टोला याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी यावेळी गमतीत लगावला.
