पिंपरी, दि .7 (पीसीबी) : देहूरोड आणि दिघी भागातील संरक्षित जागेची (रेड झोन) राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने ‘सॅटेलाइट’द्वारे मोजणी करून दहा महिने उलटून गेले, तरी अंतिम नकाशा तयार झालेला नाही. नकाशाअभावी रेड झोन सीमेबाबत संभ्रमावस्था कायम आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरालगत देहूरोड आणि दिघीत संरक्षण विभागाचे क्षेत्र आहे. देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या आणि दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्य सीमाभिंतीपासून दोन हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघामध्ये रेड झोन आहे. रेड झोनमधील निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे अचूक सीमांकन, त्यांची संख्या स्थानिक प्रशासनाकडे नाही. रेड झोनमध्ये बांधकाम करता येत नसतानाही अनधिकृतपणे निवासी बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. रेड झोन क्षेत्रात गेल्या ४० वर्षांपासून तीन हजारांहून अधिक औद्योगिक आस्थापना कार्यरत आहेत. जुने, बैठे घर असलेल्या रहिवाशांना नव्याने बांधकाम करता येत नाही. रेड झोनच्या हद्दीमध्ये नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याने मोजणीची मागणी केली जात होती.
दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, तळवडे, रुपीनगर, यमुनानगर, निगडी, रावेत, किवळे भागात रेड झोन क्षेत्र आहे. तसेच, सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, पिंपरीगाव, कासारवाडी, दापोडी या भागांना लागूनही लष्करी आस्थापना आहेत. देहूरोड दारूगोळा कारखाना आणि दिघी मॅगझिन डेपोमुळे रेड झोन क्षेत्र जाहीर आहे. त्या हद्दीत बांधकामे करता येत नाहीत. सीमारेषेबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. त्यामुळे संरक्षण विभागाच्या परवानगीनुसार एक कोटी १३ लाख रुपये खर्च करून रेड झोन हद्दीची नव्याने मोजणी करण्यात आली आहे.
संरक्षण विभागाच्या मदतीने, तसेच महापालिकेच्या सहकार्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून रेड झोनचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आता त्याचे नकाशात रूपांतर करून तो अंतिम नकाशा महापालिकेला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत अंतिम नकाशा तयार करून देण्याची ग्वाही भूमी अभिलेख विभागाने महापालिकेला दिली होती. परंतु, सर्वेक्षण होऊन दहा महिने उलटले, तरी नकाशा तयार झालेला नाही. परिणामी, महापालिकेच्या नगररचना, बांधकाम परवानगी आणि करसंकलन या विभागांकडून प्रशासकीय कार्यवाहीस अडथळे येत आहेत.
यमुनानगर, निगडी, प्राधिकरण, भक्ती-शक्ती समूहशिल्प, रुपीनगर, तळवडे, टॉवर लाइन, कृष्णानगर, साने चौक, चिखली, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, मोशी, बोपखेल आदी भागास रेड झोनचे प्रतिबंध लागू आहेत. महापालिकेकडून या भागात बांधकाम परवानगी दिली जात नाही. परिणामी, अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत आहे. त्यात बहुमजली इमारतींचा समावेश आहे.
रेड झोन हद्दीचे सर्वेक्षण करताना भूमी अभिलेख विभागाला पूर्ण सहकार्य केले. सर्व हद्दी दाखवून दिल्या. आता त्याची नकाशावर नोंद केली जात आहे. रेड झोनचा अचूक नकाशा तयार करण्यात येत आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे विलंब झाला आहे. येत्या पंधरा दिवसांत नकाशा उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याचे नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले.
