मुंबई,दि. 19 (पीसीबी)
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरनंतर या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अक्षय शिंदे याच्या आई-वडिलांना घर आणि रोजगार देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
बदलापूर येथील खासगी शाळेत शिकणाऱ्या चिमुकल्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अक्षय शिंदे मुख्य आरोपी होता. काही महिन्यांपूर्वी पोलीस एन्काऊंटरमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. चिमुकल्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या त्या घटनेनंतर बदलापूर येथील नागरिकांनी उत्स्फूर्त आंदोलन केले होते. अनेक तास रेल रोको नागरिकांनी केला होता. यावर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात ही घटना घटना घडली होती.
अक्षय शिंदे याच्या आईवडिलांनी त्यांना बहिष्कृत जीवन जगावे लागत असल्याचे सांगत कोर्टात धाव घेतली. न्यायालयात त्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या होत्या, मात्र मुलाच्या कृत्याचा त्रास आई-वडिलांना का सहन करायला लावताय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने शासनाला केला होता. मुलाच्या चुकीची शिक्षा आई-वडिलांना भोगायला लावू नका असे न्यायालयाने म्हटले. गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळी अक्षय शिंदे याचे आई वडील न्यायालयात हजर होते. यावेळी खटल्याशी संबंधित नसलेल्या उपस्थित लोकांना कोर्टरूमच्या बाहेर जाण्याचे निर्देश दिले गेले.
शिंदे कुटुंबाला आता संरक्षणाची गरज नाही, असे राज्य सरकारचे मत आहे. मात्र, या प्रकरणामुळे आणि लोकांच्या रोषामुळे त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्याचा शिंदे कुटुंबाचा दावा आहे. सध्या या धमक्यांमध्ये घट झाल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे. यापूर्वी, मिळालेल्या धमक्यांमुळे शिंदे कुटुंबाने बदलापूरमधील घर सोडून कल्याणमध्ये स्थलांतर केल्याचे खंडपीठाच्या लक्षात आले. राज्य सरकारला निर्देश देताना खंडपीठाने सांगितले की, सुरक्षा व्यवस्था अशी असावी की ती कुटुंबाच्या उपजीविकेवर अडथळा ठरू नये.
