विकसित भारताच्या निर्माणासाठी विकसित महाराष्ट्राचा

रोडमॅप ठरविणारा अर्थसंकल्प

• उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. १७ (पीसीबी) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला 2047 पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन बसविण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रानेही कंबर कसली आहे. त्याचे प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पात निश्चित दिसून येत आहे. विकसित भारताच्या निर्माणासाठी विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप ठरविणारा हा अर्थसंकल्प असून महाराष्ट्राचा संतुलित विकास करण्याची क्षमता अर्थसंकल्पात असल्याचा विश्वास आज सन 2025- 26 च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या उत्तरात व्यक्त केला.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. महाराष्ट्राचा देशाच्या प्रगतीत पूर्वीपासून सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशासाठी निश्चित केलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नसल्याची ग्वाहीही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्र सर्वांपेक्षा जास्त योगदान देईल, हे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून साध्य करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. त्यामुळेच “विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र” हा या अर्थसंकल्पाचा मूळ गाभा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मागील काळातील योजनांबाबत
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वच योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन होत असते. ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. कोविडमध्ये आपण काही योजना, सवलती सुरु केल्या. त्या कोविड संपल्यावर बंद कराव्या लागल्या. काही वेळा केंद्र शासनाकडून राज्याकडील योजनेप्रमाणेच लाभ देणारी नवीन योजना येते. योजनेची द्विरुक्ती नको व्हायला आणि राज्याचा खर्च वाचावा म्हणून आपली योजना आपण बंद करतो.

राज्याचा प्राधान्यक्रम
राज्याच्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम गरजेनुसार बदलत असतो. यावेळी विकसित देश आणि विकसित महाराष्ट्रासाठी शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी विकासात्मक योजना या पाच प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता होती. या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे. राज्याच्या दळणवळणाच्या सुविधांकडे सरकार विशेष लक्ष देत आहे आणि यापुढेही देणार आहे.
रस्त्याचे जाळे वाढले तर कंपन्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होते, शेतकऱ्यांचा वाहतुकीवरचा खर्च कमी होतो, इंधनावरील राज्याच्या, देशाच्या परकीय चलनात बचत होते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होते. यासाठी अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणीसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा 2025 ते 2047, ज्याचा उल्लेख याच विचारावर आधारीत आहे.

कृषी विकास दर
कृषीचा 2023-24 चा विकास दर 3.3 टक्के होता. सरकारने शेतक-यांना आर्थिक ताकद दिली, त्यामुळे 2024-25 चा कृषीचा विकास दर 8.7 टक्क्यांवर गेला.कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञान, जलयुक्त शिवार, एक तालुका एक बाजारपेठ, सिंचनासाठी नदीजोड प्रकल्प, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम, बांबू लागवड, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड यासारख्या कार्यक्रमांसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे. पण ही सुविधा निर्माण करुन देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
म्हणूनच पीक नियोजनाचा सल्ला देण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणार आहोत.
येत्या दोन वर्षात 500 कोटी निधी आपण यासाठी खर्च करणार आहोत. एआय तंत्रज्ञान (कृत्रीम बुदधीमत्तेचा वापर) येणाऱ्या काळात कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातला शेतकरी समृध्द होईल.
राज्यात 45 लाख कृषीपंपांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनात सर्वच क्षेत्रांची कामगिरी ढासळली होती. फक्त कृषी क्षेत्राने राज्याला तारलं होते. शेती हा राज्यसरकारच्या प्राधान्यक्रमातील महत्वाचा घटक आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 9 हजार 700 कोटीची भरीव तरतूद केली आहे.